नेपाल सम्वत् ११४६, तछलागाः १ प्रतिपदा (१७ अषाढ, २०८३, ०१ जुलाई, २०२६) बुधबार, बाँपिझ्याला । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टीआईए) को निषेधित क्षेत्रमा प्रवेशका लागि जारी गरिएका ४ हजार ७२ वटा फोटो पास रद्द गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (पीएमओ) को अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ती पास प्रणालीबाट निष्क्रिय (डिएक्टिभ) गरेको हो।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका निमित्त महाप्रबन्धक टेकनाथ सिटौलाका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त निर्देशनलगत्तै सबै ४ हजार ७२ वटा निषेधित क्षेत्र प्रवेश पास प्रणालीबाट निष्क्रिय गरिएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था र प्रवेश पासको सदुपयोगबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो। समितिले विमानस्थलमै पुगेर १३ हजार २३ वटा फोटो पासको अध्ययन गर्दा ठूलो संख्यामा हाल प्रयोगमा रहन नहुने पास अझै सक्रिय रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

अध्ययनमा सरुवा, बढुवा, अवकाश वा अन्य कारणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत नरहेका कर्मचारीका हजारौं पास अझै सक्रिय रहेको भेटिएको थियो। यस्ता पास दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम औंल्याउँदै समितिले तत्काल निष्क्रिय गर्न सिफारिस गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नामसहितको विवरण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पठाएको थियो। त्यसपछि चार हजारभन्दा बढी सक्रिय पास रद्द गरिएको हो।

सिटौलाका अनुसार विमानस्थलको निषेधित क्षेत्रमा १२ वटा फरक–फरक सुरक्षा क्षेत्र छन्। कर्मचारीले गर्ने कामको प्रकृतिअनुसार एक वा एकभन्दा बढी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न मिल्ने गरी पास जारी गरिन्छ। विगतमा विभिन्न कारणले करिब १३ हजारभन्दा बढी पास जारी भएका थिए। कर्मचारी सरुवा हुँदा पुरानो पास फिर्ता नहुने, अवकाशपछि पनि पास नबुझाइने तथा विवरण समयमै प्रणालीमा अद्यावधिक नगर्दा एउटै पदका लागि एकभन्दा बढी पास सक्रिय रहने समस्या देखिएको उनले बताए।

उनका अनुसार निषेधित क्षेत्र प्रवेश पासको अवधि सामान्यतया दुई वर्षको हुन्छ। हाल प्रयोगमा रहेका पास जुलाईसम्म मात्रै मान्य रहनेछन् भने अगस्टदेखि नयाँ सुरक्षा मापदण्डअनुसार नयाँ पास वितरण सुरु गरिनेछ। नयाँ प्रणाली लागू भएपछि सक्रिय पासको संख्या करिब सात हजारमा सीमित हुने विश्वास विमानस्थल प्रशासनले गरेको छ।

सिटौलाले निषेधित क्षेत्र प्रवेश पास उच्च सुरक्षा प्रविधियुक्त भएकाले विदेशमै छापिएर ल्याइने जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार नयाँ पास वितरणसँगै पुराना सबै विवरण अद्यावधिक गरिने भएकाले अहिले देखिएका समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।

अवैध सामान ओसारपसारलगायत सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विमानस्थलको सुरक्षा प्रणालीमाथि विशेष निगरानी सुरु गरेको हो। सोही क्रममा प्रवेश पास व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीको अध्ययन गर्दा ठूलो संख्यामा प्रयोगमा रहन नहुने पास अझै सक्रिय रहेको भेटिएको थियो।

यद्यपि विमानस्थलसँग सम्बद्ध केही अधिकारीहरूले अध्ययन प्रतिवेदनमा केही मानवीय त्रुटि रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार रद्द गरिएका केही पासधनी कर्मचारी अहिले पनि कार्यरत रहेकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर ती विवरण अद्यावधिक गरिनेछ। साथै प्रवेश पास वितरणमा जानाजानी कुनै अनियमितता नभएको दाबी गर्दै आवश्यक परे जुनसुकै छानबिनका लागि आफूहरू तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

सिटौलाका अनुसार विगतमा विभिन्न कारणले करिब १३ हजारभन्दा बढी पास सक्रिय अवस्थामा पुगेका थिए। कर्मचारी सरुवा हुँदा पुरानो पास फिर्ता नहुने, अवकाशपछि पनि पास नबुझाइने तथा प्रणाली समयमै अद्यावधिक नहुँदा एउटै पदका लागि एकभन्दा बढी पास सक्रिय रहने समस्या देखिएको थियो।

हाल जारी पासको म्याद जुलाईसम्म रहने र अगस्टदेखि नयाँ सुरक्षा मापदण्डअनुसार नयाँ पास वितरण सुरु हुने उनले बताए। त्यसपछि सक्रिय पासको संख्या करिब ७ हजारमा सीमित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विदेशमै छापिन्छ सुरक्षा पास

विमानस्थलका निषेधित क्षेत्र प्रवेश पास उच्च सुरक्षा प्रविधियुक्त हुने भएकाले ती कार्ड विदेशमै छापिएर ल्याइने गरिएको सिटौलाले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको निगरानी

अवैध सामान ओसारपसार तथा विमानस्थल सुरक्षासम्बन्धी कमजोरीबारे पटक–पटक प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले विमानस्थलको सुरक्षा प्रणालीमाथि विशेष निगरानी थालेको हो। सोही क्रममा प्रवेश पास व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएपछि विस्तृत अध्ययन गरिएको थियो।

केही मानवीय त्रुटि पनि स्वीकार

विमानस्थलसँग सम्बद्ध अधिकारीहरूले अध्ययन प्रतिवेदनमा केही मानवीय त्रुटि रहेको स्वीकार गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार रद्द गरिएका केही पासधनी कर्मचारी अझै कार्यरत रहेकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्ता विवरण अद्यावधिक गरिनेछ।

अधिकारीहरूले प्रवेश पास वितरणमा जानाजानी कुनै अनियमितता नभएको दाबी गर्दै आवश्यक परे जुनसुकै छानबिनका लागि आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्।