नेपाल सम्वत् ११४६, दिल्लागाः १५ औसी (२७ साउन, २०८३, १२ अगष्ठ २०२६) बुधबार, बाँपिझ्याला । दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाले स्थानीय तहमै करसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ। गाउँपालिकाले PAN दर्ता, नवीकरण तथा करसम्बन्धी विभिन्न सेवा आफ्नै कार्यालयबाट उपलब्ध गराउने तयारी अघि बढाएको हो।

यसका लागि गौरीशंकर गाउँपालिका र आन्तरिक राजस्व कार्यालय, धुलिखेलबीच सम्झौता भएको छ। सम्झौतासँगै गाउँपालिकाका नागरिक तथा व्यवसायीले करसम्बन्धी सामान्य कामका लागि जिल्ला बाहिर रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय धुलिखेलसम्म पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने भएको छ।

यसअघि गौरीशंकर गाउँपालिकाका नागरिकले स्थायी लेखा नम्बर (PAN) दर्ता तथा नवीकरणलगायत करसम्बन्धी सेवाका लागि धुलिखेल पुग्नुपर्ने अवस्था थियो। भौगोलिक रूपमा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि यस्तो सेवा लिन लामो दूरी तय गर्नुपर्ने, समय खर्चिनुपर्ने तथा अतिरिक्त यातायात खर्चसमेत व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता थियो।

अब गाउँपालिकामै सेवा सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय नागरिक, व्यवसायी, उद्यमी तथा विभिन्न पेशामा संलग्न व्यक्तिले आफ्नै स्थानीय तहबाट करसम्बन्धी सेवा लिन सक्नेछन्। यसबाट करदाता दर्ता, PAN सम्बन्धी काम तथा करसम्बन्धी आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

गौरीशंकर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजेश उपरकोटीका अनुसार स्थानीय तहमै कर सेवा उपलब्ध भएपछि नागरिकलाई सरकारी सेवा लिन थप सहज हुनेछ। उनका अनुसार सेवाको पहुँच स्थानीयस्तरमै विस्तार हुँदा नागरिकको समय र खर्च बचत हुनुका साथै करसम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्न सहज वातावरण बन्नेछ।

स्थानीय तहमा कर सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले कर प्रशासनलाई नागरिकको घरदैलो नजिक पुर्‍याउने मात्र नभई करदाता र सरकारी निकायबीचको समन्वयसमेत प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। करसम्बन्धी जानकारी, PAN नवीकरण तथा अन्य आवश्यक प्रक्रियाका लागि पटक–पटक जिल्ला बाहिर जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदा विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका सेवाग्राही प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन्।

गौरीशंकर गाउँपालिकाले यस सेवा सञ्चालनमा ल्याएसँगै दोलखा जिल्लामै स्थानीय तहमार्फत कर सेवा सुरु गर्ने पहिलो स्थानीय तह बन्ने भएको छ। स्थानीय तहबाटै कर सेवा प्रदान गर्ने यो पहलले अन्य पालिकालाई समेत यस्ता सेवा स्थानीयस्तरमै विस्तार गर्न प्रेरणा दिने अपेक्षा गरिएको छ।

स्थानीय सरकारबाट नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यअनुरूप सुरु हुन लागेको यो व्यवस्थाले कर प्रशासनलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै सेवाग्राहीको पहुँच र सुविधा बढाउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।