नेपाल सम्वत् ११४६, दिल्लागाः १५ औसी (२७ साउन, २०८३, १२ अगष्ठ २०२६) बुधबार, बाँपिझ्याला ।  नेकपा एमाले पुनर्गठन सुझाव कार्यदलले पार्टीको नेतृत्व, नीति र संगठनात्मक संरचनामा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव तयार पारेको छ। महासचिव शंकर पोखरेलले लेखेको प्रतिवेदन कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’सहित उपाध्यक्षहरूलाई अध्ययनका लागि दिइएको छ।

प्रतिवेदनमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको स्रोतको दाबी छ। एमालेले पछिल्लो निर्वाचनमा व्यहोरेको ऐतिहासिक पराजयको मुख्य कारण आन्तरिक कमजोरी भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।

प्रतिवेदनमा ओलीलाई नैतिक जिम्मेवारी लिएर नेतृत्वबाट मार्गप्रशस्त गर्न अवसर दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। विगतमा पार्टी पराजित हुँदा माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरिएको बताइएको छ।

बाह्य हस्तक्षेपभन्दा आन्तरिक कमजोरी मुख्य कारण

गत वर्ष भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन तथा त्यसअघि र पछिका राजनीतिक घटनाक्रमको समेत विश्लेषण गर्दै प्रतिवेदनले एमालेले भन्दै आएको बाह्य हस्तक्षेप र षड्यन्त्रलाई सहायक कारण मात्र मानेको छ।

प्रतिवेदनको निष्कर्षअनुसार एमाले कमजोर हुनुको मुख्य कारण आन्तरिक कमजोरी र जनताबाट पार्टी क्रमशः टाढिँदै जानु हो। विगतका गल्तीहरूको लामो शृङ्खलाले जनतामा एमालेप्रतिको विश्वास कमजोर भएको विश्लेषण गरिएको छ।

यद्यपि प्रतिवेदनका केही निष्कर्षमा अध्यक्ष ओली सहमत नरहेको एमालेका नेताहरूको भनाइ छ। ओलीले प्रतिवेदन सच्याउन महासचिव पोखरेलसहितका नेताहरूलाई आग्रह गरेको बताइएको छ।

एमालेको भविष्य महाधिवेशन प्रतिनिधिको हातमा

कार्यदलले पार्टीको भावी नीति, संगठनात्मक संरचना र नेतृत्वबारे अन्तिम निर्णय राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सम्मेलनमार्फत गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

आगामी असोजभित्रै सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ। गत वर्ष मंसिरमा सम्पन्न एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने सम्मेलनले कार्यदलको प्रस्तावमाथि छलफल गरी निर्णय गर्नेछ। यो सम्मेलन विशेष महाधिवेशनसरह हुने देखिएको छ।

७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था फर्काउने प्रस्ताव

कार्यदलले एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद र अध्यक्षलगायत पदमा दुई कार्यकालको व्यवस्था पुनः लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

गत वर्षको दोस्रो विधान महाधिवेशनले ओलीलाई तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्न बाटो खोल्ने गरी उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाएको थियो। कार्यदलले उक्त निर्णयलाई समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

त्यसैगरी पार्टी कमिटीहरूको आकार घटाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। ठूलो आकारका कमिटीका कारण पार्टी प्रणाली प्रभावकारी बन्न नसकेको, केन्द्रीय नेतृत्वको तल्लो तहसम्म अत्यधिक हस्तक्षेप भएको र जनताका समस्या ओझेलमा परेको कार्यदलको निष्कर्ष छ।

नेतृत्वको हस्तक्षेप घटाउने प्रस्ताव

पुनर्गठनको प्रस्तावित मोडलमा पार्टी कमिटी तथा जनसंगठनहरूमा केन्द्रीय नेतृत्वको संगठनात्मक हस्तक्षेप घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

नीतिगत मार्गदर्शन भने केन्द्रीय नेतृत्वले गर्ने तर संगठनात्मक निर्णयमा सम्बन्धित कमिटीलाई स्वायत्तता दिने प्रस्ताव छ। जनसंगठनहरूले समेत आफ्नो समुदायको हितलाई आधार बनाएर संगठनात्मक निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

पालिकादेखि तल्लो तहसम्मका नेतृत्व चयनमा पनि सम्बन्धित तहका सदस्यलाई नै अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ। केन्द्रबाट नेता तोक्ने प्रवृत्तिले पार्टी र जनताबीचको सम्बन्ध कमजोर बनाएको कार्यदलको निष्कर्ष छ।

युवालाई नेतृत्वमा पुग्ने बाटो सहज बनाउने

युवाको आकर्षण बढाउन अहिलेको तहगत संरचनालाई थप लचिलो बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सदस्यले प्रतिनिधि र प्रतिनिधिले नेतृत्वमा पुग्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।

लामो समयसम्म तल्लो तहमा बसेपछि मात्र माथिल्लो कमिटीमा पुग्ने वर्तमान प्रणालीले युवालाई आकर्षित गर्न नसकेको भन्दै सबै तहमा युवाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

उम्मेदवारको टिकट सदस्यले छान्ने

कार्यदलले निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटको प्रक्रिया पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

प्रस्तावअनुसार जुन तहको निर्वाचन हो, त्यही तहका पार्टी सदस्यहरूले उम्मेदवार छनोट गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। वडाध्यक्षको उम्मेदवार छनोटका लागि समेत केन्द्रसम्म पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव छ।

कार्यदलले वैचारिक नेतृत्व केन्द्रीय तहमा कायम राख्दै संगठनात्मक अधिकार सम्बन्धित कमिटीका सदस्यलाई दिने हो भने पार्टीभित्रका धेरै विकृति अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

वैचारिक बहसलाई खुला गर्ने

प्रतिवेदनमा जनताको बहुदलीय जनवादको सार पक्षलाई केन्द्रमा राख्दै वैचारिक बहसलाई थप खुला बनाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

उत्पादक शक्ति, उत्पादन सम्बन्ध र वर्गसंघर्षजस्ता विषयमा केन्द्रित भएर पार्टीको वैचारिक दिशाबारे नयाँ ढङ्गले बहस गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।