नेपाल सम्वत् ११४६, गुंल्लागाः ०९, नवमी (२० भाद्र २०८३, ०५, सेप्टेम्वर, २०२६) शनिवार, बाँपिझ्याला । भदौ १० गते रसुवामा आएको भीषण हिमपहिरो तथा बाढीले चीनबाट नेपालमा सामान आयात हुने प्रमुख स्थलमार्गको आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित बनाएको छ। रसुवागढी नाकाबाट आउने ठूलो परिमाणका सामान बोकेका सवारीसाधन बाटोमै रोकिएका छन् भने चीनसँगको अर्को महत्वपूर्ण तातोपानी नाका पनि अवरुद्ध हुँदा आयात–निर्यात थप जटिल बनेको छ।

यता भारतीय नाकाबाट काठमाडौंसम्म सामान ल्याउने प्रमुख मार्ग पृथ्वी राजमार्ग पनि कृष्णभीरको पहिरोका कारण प्रभावित भएको छ। मुख्य सडक अवरुद्ध भएपछि वैकल्पिक मार्गबाट साना ढुवानी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसले ढुवानी समय र लागत बढाउँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत दबाब पर्न थालेको सरोकारवालाले बताएका छन्।

यही परिस्थितिबीच नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले ‘रसुवा बाढी : आपूर्ति र मूल्य शृङ्खलामा आएको परिवर्तन र चुनौती’ विषयमा छलफल गरेको छ। छलफलमा उद्योगी, व्यवसायी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, सरकारी अधिकारी तथा सांसदहरूले आपूर्ति संकट, ग्यासको मूल्यवृद्धि र दीर्घकालीन समाधानका विषयमा धारणा राखेका थिए।

ग्यासको अभाव होइन, ढुवानी समस्या

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार अहिले ग्यासको उत्पादन वा आयातमा समस्या छैन। मुख्य समस्या काठमाडौंसम्म ग्यास ल्याउने ढुवानी व्यवस्थामा देखिएको हो।

कृष्णभीरको पहिरोका कारण काठमाडौं आसपासका उद्योगका ग्यास बुलेट तथा खाली सिलिन्डर बोकेका सवारीसाधन रोकिएपछि हेटौंडा, वीरगञ्ज र चितवन क्षेत्रका उद्योगबाट ग्यास ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ। यसले सामान्य अवस्थामा करिब ८ घण्टामा हुने ढुवानीलाई १४–१५ घण्टासम्म पुर्‍याएको छ।

ग्यास उद्योगीहरूले वैकल्पिक सडकमा ठूला ट्रक सञ्चालन गर्न कठिन भएकाले एउटा गाडीले बोक्ने क्षमतासमेत घटेको बताएका छन्। सामान्य अवस्थामा २१ टन क्षमताको ट्रकले करिब १५ टन मात्रै ग्यास बोक्न सक्दा प्रतिसिलिन्डर ढुवानी लागत थप बढेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।

ढुवानी लागत बढेकै कारण एलपी ग्यासको मूल्यमा प्रतिसिलिन्डर १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा वृद्धि गरिएको बताइएको छ। उद्योगीहरूका अनुसार अतिरिक्त ढुवानी खर्च व्यवस्थापन गर्न मूल्य समायोजन गरिएको हो। तर उपभोक्ता अधिकारकर्मी र सांसदहरूले मूल्यवृद्धिको वास्तविक आधार तथा अतिरिक्त ढुवानी लागत पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

चीनबाट आउने सामानको आपूर्ति पनि प्रभावित

रसुवा बाढीले चीनबाट आउने सामानको आपूर्ति शृङ्खलामा समेत ठूलो असर पारेको छ। हिमालय सीमापार व्यापार संघका अध्यक्ष रामहरि कार्कीका अनुसार सीमाक्षेत्रमा ठूलो संख्यामा कन्टेनर तथा सामान रोकिएका छन् भने करिब १७६ वटा सवारीसाधनसमेत प्रभावित भएका छन्।

ढुवानी अवरुद्ध हुँदा केरुङ–काठमाडौं सामान ल्याउने भाडा समेत बढेर करिब चार लाख रुपैयाँ पुगेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। तातोपानी र रसुवागढी दुवै नाका प्रभावित भएपछि कोरला नाकालाई वैकल्पिक व्यापारिक मार्गका रूपमा सक्रिय बनाउनुपर्ने माग पनि उठेको छ।

व्यवसायीहरूले चीनतर्फ रोकिएका सामान नेपाल ल्याउन कूटनीतिक तहबाट समेत पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। आयातमा भएको अवरोधले आगामी दिनमा दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि निर्माण सामग्रीसम्मको आपूर्ति र मूल्यमा असर पर्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।

खाद्यान्नमा तत्काल संकट छैन

नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले बजारमा तत्काल खाद्यान्न संकट नरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार बजारमा करिब तीन महिनासम्म पुग्ने खाद्यान्न मौज्दात रहेको छ भने खुद्रा पसलहरूमा पनि सामान्यतः १०–१५ दिनको स्टक रहने गर्छ।

उनले अहिलेको समस्या धेरै हदसम्म ढुवानी व्यवस्थापन र उपभोक्तामा सिर्जित मनोवैज्ञानिक त्राससँग जोडिएको बताए। सरकारले बजारमा पर्याप्त सामान उपलब्ध रहेको स्पष्ट सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले पनि अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात र उपलब्धताबारे सरकारले नियमित रूपमा तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्। कति दिनसम्म पुग्ने सामान मौज्दातमा छ भन्ने स्पष्ट जानकारी दिँदा उपभोक्तामा अनावश्यक त्रास र कृत्रिम अभाव रोक्न सहयोग पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ।

वैकल्पिक मार्ग र दीर्घकालीन योजना आवश्यक

पूर्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मोतिलाल दुगडले समस्या ग्यासमा मात्र सीमित नभएको बताए। चीनतर्फको आपूर्ति अवरोधसँगै तरकारी, फलफूल, मसला तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति शृङ्खलामा समेत सरकारले निगरानी बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

सांसदहरूले ग्यासको मूल्यवृद्धिको आधार पारदर्शी बनाउनुपर्ने, कोरला र तातोपानी नाका वैकल्पिक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा एलपी ग्यासमा रहेको आयात निर्भरता घटाउन दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

पूर्व उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवालीले विपद्को समयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै निजी क्षेत्र र उपभोक्ताबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए। आवश्यक परे प्रभावित क्षेत्र र व्यवसायका लागि अस्थायी कर छुट, मूल्य अनुदान तथा राहतका कार्यक्रम ल्याउन सकिने उनको धारणा छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नेत्र सुवेदीले तत्कालका लागि पृथ्वी राजमार्ग सञ्चालनमा ल्याउनु नै सबैभन्दा प्रभावकारी समाधान रहेको बताए। सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको र पुरानो मौज्दातमा नयाँ ढुवानी लागत जोडेर अनावश्यक मूल्य बढाउन नहुने स्पष्ट पारेको छ।

रसुवा बाढी र कृष्णभीरको पहिरोले नेपालको आपूर्ति प्रणाली अझै पनि केही सीमित सडक र नाकामा निर्भर रहेको देखाएको छ। तत्काल अवरुद्ध मार्ग सञ्चालनसँगै भविष्यमा यस्ता विपद्का बेला वैकल्पिक नाका, ढुवानी साधन र भण्डारणको व्यवस्थित योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।