रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानका लागि सरकारले सात खर्ब रुपियाँभन्दा बढी स्रोत आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडिएनए) प्रतिवेदनले बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि सात खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपियाँ आवश्यक पर्ने देखाएको हो ।

यो रकम चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कुल बजेटको करिब ३४ प्रतिशत बराबर हो । सरकारले पुनर्निर्माणलाई दुई चरणमा अघि बढाउने गरी स्रोतको आवश्यकता आकलन गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार पहिलो चरणमा आगामी छ महिनाभित्र तत्काल राहत, पुनःस्थापना तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि आठ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपियाँ आवश्यक पर्नेछ । दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि भने सात खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड दुई लाख रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

पूर्वाधारमा सबैभन्दा ठूलो क्षति

बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पूर्वाधार रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । पूर्वाधारको पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि मात्रै चार खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपियाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

यो कुल पुनर्निर्माण लागतको करिब ७५ प्रतिशत हो । पूर्वाधारभित्र पनि ऊर्जा र सडक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको पाइएको छ ।

बाढीका कारण ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना तथा २४ मेगावाट क्षमताका पाँच वटा सौर्य विद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन् । ऊर्जा आयोजना तथा ग्रिड प्रणालीको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै तीन खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपियाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सडक तथा यातायात पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपियाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

बाढीका कारण धादिङ, नुवाकोट र रसुवामा गरी ६९ किलोमिटर सडकखण्ड क्षतिग्रस्त भएको छ । त्यस्तै ३३ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् भने चार वटा पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ वटा झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटा पुलमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सात हजारभन्दा बढी निजी घर क्षतिग्रस्त

बाढीले सामाजिक तथा उत्पादन क्षेत्रमा समेत ठूलो क्षति पुर्‍याएको अध्ययनले देखाएको छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनलगायत प्रभावित जिल्लामा गरी सात हजार ५७० वटा निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन् ।

प्रभावित पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै तीन हजार २६ वटा घरमा क्षति पुगेको अध्ययनले देखाएको छ ।

त्यस्तै बाढीका कारण ४८ वटा सार्वजनिक भवन, १८ वटा विद्यालय, सात वटा स्वास्थ्य संस्था र ३० वटा सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ । सामाजिक क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि मात्रै एक खर्ब तीन अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपियाँ आवश्यक पर्ने सरकारको अनुमान छ ।

कृषि र व्यवसायमा पनि ठूलो असर

बाढीले व्यापार, व्यवसाय, बैंकिङ तथा कृषि क्षेत्रलाई समेत प्रभावित बनाएको छ । उत्पादन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपियाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

अध्ययनअनुसार बाढीबाट एक हजार ८०६ हेक्टर कृषिबाली, १७ वटा बैंक शाखा र करिब चार हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन् ।

कृषि तथा व्यवसायमा पुगेको क्षतिले स्थानीय उत्पादन, रोजगारी र आयआर्जनमा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ ।

नदी व्यवस्थापनमा पनि ठूलो लगानी आवश्यक

बाढीबाट भविष्यमा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि पनि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि थप ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपियाँ आवश्यक पर्नेछ । त्यस्तै बाढीले थुपारेको लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि ५१ करोड ५४ लाख रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

यसले भोटेकोशी तथा आसपासका नदी प्रणालीमा दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरण, नदी तट संरक्षण, संरचनाको पुनर्निर्माण र भविष्यमा हुने विपत्को जोखिम घटाउने काममा समेत ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने देखाएको छ ।

दाता सम्मेलनदेखि जलवायु क्षतिपूर्तिसम्मको तयारी

बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सरकारले विभिन्न विकल्प अघि सारेको छ ।

सरकारले पुनर्निर्माणका लागि दाता सम्मेलन आयोजना गर्ने, दातृ निकायसँग अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण लिने र जलवायु न्यायअन्तर्गत क्षतिपूर्तिको माग गर्ने तयारी गरेको छ ।

भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढी प्राकृतिक विपत् भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो विपत् जोखिमसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा क्षतिपूर्ति तथा सहयोग माग गर्न सकिने सरकारको तयारी छ ।

उद्धार कोषमा साढे १२ अर्बभन्दा बढी मौज्दात

तत्काल राहत तथा उद्धारका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गर्न सार्वजनिक आह्वानसमेत गरेको छ ।

बिहीबारसम्म उक्त कोषमा १२ अर्ब ६३ करोड ९२ लाख ५७९ रुपियाँ मौज्दात रहेको जनाइएको छ । त्यसमध्ये सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारका लागि एक अर्ब रुपियाँ राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा निकासा गरिसकेको छ ।

सरकारले अहिलेको प्राथमिकता तत्काल राहत, उद्धार र प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापनामा केन्द्रित रहेको जनाएको छ । त्यसपछि विस्तृत क्षतिको विवरणका आधारमा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन अघि बढाइनेछ ।

‘बजेट अभाव हुन दिँदैनौँ’

अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट अभाव हुन नदिने बताउनुभएको छ ।

उहाँका अनुसार पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर राजस्वको अधिकतम प्रयोग गर्नुका साथै वैदेशिक सहायता परिचालनलगायतका विकल्प प्रयोग गरिनेछ ।

‘बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट अभाव हुन दिँदैनौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसका लागि पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर राजस्वको अधिकतम प्रयोग गर्ने र वैदेशिक सहायता परिचालनलगायत विकल्प प्रयोग हुन्छ ।’

बाढीबाट भएको क्षतिको अझै विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेकाले त्यसपछि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनमा सरकार जुट्ने उहाँले बताउनुभयो । अहिले भने सरकारको सम्पूर्ण ध्यान राहत र उद्धारमा केन्द्रित रहेको उहाँको भनाइ छ ।