नेपाल सम्वत् ११४६, यंलाथ्वः ८, अष्टमी (३ असोज २०८३, १९ सेप्टेम्वर, २०२६) शनिवार, बाँपिझ्याला । कुनै पनि देशको संविधान राज्य सञ्चालनको मूल कानुनी दस्ताबेज हो। तर नेपालको वर्तमान संविधानलाई राज्य सञ्चालनको कानुनी आधारका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यो लामो राजनीतिक सङ्क्रमण, सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन, सामाजिक असन्तुष्टि र त्यसबाट उत्पन्न राजनीतिक सङ्कटलाई व्यवस्थापन गर्दै अघि बढेको एउटा साझा राजनीतिक तथा कानुनी दस्ताबेज पनि हो।

नेपालको वर्तमान संविधान सामान्य राजनीतिक परिस्थितिमा बनेको संविधान होइन। करिब एक दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, त्यस क्रममा भएको ठूलो मानवीय क्षति, सामाजिक तथा आर्थिक असर र गहिरिँदै गएको राजनीतिक सङ्कटको पृष्ठभूमिमा यसको निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको थियो। हजारौँ नागरिकको ज्यान गएको द्वन्द्वलाई राजनीतिक प्रक्रियामार्फत समाधान गर्ने क्रममा संविधान निर्माणलाई शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा अघि बढाइएको थियो।

वि.सं. २०६३ को विस्तृत शान्ति सम्झौताले सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको तत्कालीन माओवादी शक्तिलाई हतियारको राजनीतिबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने बाटो खोल्यो। शान्ति सम्झौतापछि माओवादी शक्ति चुनावी तथा मतको राजनीतिमा समाहित हुँदै संविधान निर्माणको मूल प्रक्रियामा सहभागी भयो।

यस प्रक्रियाको महत्वपूर्ण मिलनविन्दु संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्नु थियो। तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू संविधान निर्माणको एउटै प्रक्रियामा सहभागी भए। त्यसैले नेपालको वर्तमान संविधानलाई सामान्य राजनीतिक माग सम्बोधन गर्ने दस्ताबेजभन्दा पनि लामो राजनीतिक सङ्घर्ष, बहस, सहमति, सम्झौता र परिवर्तनको परिणामका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

संविधानले सशस्त्र द्वन्द्वलाई राजनीतिक तथा संस्थागत प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्दै मुलुकलाई नयाँ शासकीय संरचनातर्फ अघि बढायो। राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना, समावेशीता र सङ्घीयताको संस्थागत स्वीकारोक्ति नेपालको यही राजनीतिक रूपान्तरणका महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन्।

सात प्रदेशसहितको सङ्घीय संरचना

नेपालको संविधानले मुलुकलाई सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गराउँदै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ। यसले राज्यसत्ता र स्रोत–साधनलाई केन्द्रमा मात्र सीमित नराखी जनताको घरआँगनसम्म सरकारको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको छ।

सङ्घीय संरचनामार्फत लामो समयदेखि केन्द्रमा केन्द्रित राज्यसत्ता, स्रोत–साधन र अवसरको वितरणप्रति रहँदै आएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको हो। सोहीअनुसार सात प्रदेशसहितको सङ्घीय संरचना निर्माण भयो।

यो संरचना केवल प्रशासनिक पुनर्विभाजनमा सीमित थिएन। विभिन्न जाति, समुदाय, क्षेत्र, वर्ग र पहिचान भएका नागरिकको राज्यका निकायमा पहुँच, अधिकार र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य पनि सङ्घीय व्यवस्थासँग जोडिएको छ।

स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सेवा स्थानीय सरकारमार्फत उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय सरकारलाई पनि संवैधानिक हैसियत दिइनु नेपालको शासन प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन हो।

तर सङ्घीयताको संवैधानिक परिकल्पनाअनुसार यसको लाभ नागरिकले पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो पनि पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको छ। कानुन र संविधानमा अधिकार तथा जिम्मेवारीको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा सेवा प्रवाह, स्रोतको बाँडफाँट, अधिकारको प्रयोग र तीन तहका सरकारबीचको समन्वयका विषयमा प्रश्न उठ्दै आएका छन्।

दुई पटकको संविधानसभापछि संविधान

वि.सं. २०६० को दशकमा नेपाल सरकार परिवर्तनको मात्र होइन, शासकीय स्वरूप नै परिवर्तनको सङ्घारमा थियो। मुलुक लामो सङ्क्रमणबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा सबै राजनीतिक शक्तिले स्वीकार गर्न सक्ने संविधान निर्माण गर्नु आवश्यक थियो। तर त्यो प्रक्रिया सहज थिएन।

दुई पटकको संविधानसभा निर्वाचन, लामो राजनीतिक बहस र विभिन्न चरणका सहमति तथा असहमतिपछि संविधान निर्माणको प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगेको थियो। अन्ततः वि.सं. २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो।

यसरी जारी भएको संविधानले राज्यको राजनीतिक संरचना मात्र परिवर्तन गरेन, नागरिकका मौलिक हक, सामाजिक न्याय, समावेशीता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायतका विषयलाई पनि संवैधानिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्‍यो।

सामाजिक न्याय र समावेशी प्रतिनिधित्व

वर्तमान संविधानको महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक न्याय र समावेशी प्रतिनिधित्व हो। संविधानले सामाजिक न्यायको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गर्दै राज्यका विभिन्न निकायमा विभिन्न वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने आधार निर्माण गरेको छ।

सङ्घीय संसददेखि प्रदेशसभा तथा राज्यका विभिन्न संरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएका तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिताका लागि संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।

यसै आधारमा विभिन्न संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग तथा राष्ट्रिय समावेशी आयोगजस्ता संस्थागत संरचनाले सम्बन्धित समुदायका अधिकार र सरोकारलाई संवैधानिक रूपमा सम्बोधन गर्ने आधार दिएका छन्।

संविधानमा गरिएको समावेशी व्यवस्थाका कारण नेपालको संसदमा महिला तथा विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व विगतको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। यसले राज्यका निर्णय प्रक्रियामा विविध समुदायको सहभागिताको आधार विस्तार गरेको छ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक सुनिश्चितता

नेपालको वर्तमान संविधानको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक सुनिश्चितता हो।

संविधानको प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रही’ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। यसअघि वि.सं. २०६३ को अन्तरिम संविधानले पनि प्रस्तावनामा प्रेस स्वतन्त्रतालाई स्थान दिएको थियो। वर्तमान संविधानले पनि यसलाई निरन्तरता दिएको छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्दै सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचना तथा विचार अभिव्यक्त गर्ने अधिकारका लागि संवैधानिक आधार प्रदान गरिएको छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा स्वतन्त्र सञ्चारको भूमिकालाई संविधानले स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ।

द्वन्द्व व्यवस्थापनको नेपाली अनुभव

नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वको राजनीतिक व्यवस्थापनसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। करिब १० वर्ष सशस्त्र विद्रोह गरेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएर अन्य राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्दै संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी भयो र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा समेत सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्‍यो।

सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियामा प्रवेश, संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण र त्यसपछि नयाँ राजनीतिक संरचनाको कार्यान्वयन नेपालको राजनीतिक इतिहासको महत्वपूर्ण अध्याय हो।

वि.सं. २०६२ मङ्सिरमा तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारीबाट सुरु भएको राजनीतिक सहकार्यले शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रम हुँदै विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधानसभा निर्वाचन र संविधान निर्माणसम्मको यात्रा तय भयो।

यस प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान जारी गर्ने कामलाई पनि स्मरण गरिन्छ। संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति कायम गर्दै संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया उनको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको थियो।

नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अनुभव आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्व व्यवस्थापन, राजनीतिक रूपान्तरण र संविधान निर्माणको अध्ययन गर्नेहरूका लागि महत्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा लिइन्छ। द्वन्द्वमा रहेको राजनीतिक शक्तिलाई निर्वाचन र संवैधानिक प्रक्रियामा समाहित गर्दै नयाँ राजनीतिक प्रणाली निर्माण गर्ने नेपाली अनुभव विशेष महत्वको विषय बनेको छ।

संविधान संशोधनको बहस

संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दा यसको कार्यान्वयन, उपलब्धि, कमजोरी र संशोधनका विषयमा बहस पनि तीव्र हुँदै गएको छ। लिखित संविधान समयअनुकूल परिमार्जन गर्न सकिने दस्ताबेज भएकाले बदलिँदो राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितिअनुसार संशोधनको आवश्यकता महसुस हुनु अस्वाभाविक होइन।

यही पृष्ठभूमिमा संविधान संशोधनका विषयमा राजनीतिक तहमा छलफल अघि बढिरहेको छ। सरकारले संविधान संशोधन तथा सुधारका विषयमा सुझाव सङ्कलन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलको सहभागिता रहेको बताइएको छ।

कार्यदलले विभिन्न क्षेत्र र पक्षबाट सुझाव सङ्कलन गरी सरकारलाई बुझाएको छ। सरकारले प्राप्त सुझावको अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा संविधान संशोधनको बहस थप व्यापक बन्दै गएको छ।

संविधान संशोधनको बहस केवल राजनीतिक दलका मागमा सीमित नभई सङ्घीयताको कार्यान्वयन, निर्वाचन प्रणाली, प्रतिनिधित्व, शासन प्रणाली, सेवा प्रवाह, संवैधानिक निकाय तथा नागरिकका अधिकारलगायतका विषयसँग जोडिन पुगेको छ।

यसर्थ नेपालको संविधानलाई एउटा स्थिर कानुनी दस्ताबेज मात्र नभई मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन, शान्ति प्रक्रिया, सामाजिक न्याय, समावेशीता र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत यात्रासँग जोडिएको दस्ताबेजका रूपमा हेर्न सकिन्छ।

यसले नेपाली समाजका सबै समस्या समाधान गरिसकेको छैन। संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकार र सिद्धान्त व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने प्रश्न अझै महत्वपूर्ण छ। जनताले संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार र लोकतान्त्रिक शासनको अनुभूति दैनिक जीवनमै गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु यसको आगामी चुनौती हो।

त्यसैले संविधानको मूल्याङ्कन यसको अक्षरमा मात्र होइन, त्यसले नागरिकको जीवनमा ल्याएको परिवर्तन, राज्यको सेवा प्रवाह, समावेशी सहभागिता, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक संस्थाको प्रभावकारिताबाट समेत गर्नुपर्ने देखिन्छ। संविधानले दिएको अधिकारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै समयअनुकूल सुधार र संशोधनको बाटो खुला राख्नु नै यसको निरन्तर विकासको आधार बन्न सक्छ।