नेपाल सम्वत् ११४६, यंलाथ्वः १०, दशमी (५ असोज २०८३, २१ सेप्टेम्वर, २०२६) सोमबार, बाँपिझ्याला । भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा परी लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका हजारौँ व्यक्तिलाई सहज कानुनी प्रक्रियाबाट मृत घोषणा गरी पीडित परिवारलाई राहत तथा सरकारी सुविधा उपलब्ध गराउन सत्तारूढ तथा विपक्षी दलहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।

भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीमा ठूलो मानवीय क्षति भएपछि बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारले राहत, क्षतिपूर्ति तथा अन्य सरकारी सुविधा लिन मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने अवस्था छ। तर विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार लामो समयसम्म बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्नुपर्ने भएकाले पीडित परिवार थप समस्यामा परेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालय बैठकले बाढीमा परी ज्यान गुमाएका तर शव पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिको शीघ्र डीएनए परीक्षण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। त्यस्तै, बेपत्ता भई जीवित रहेको आशा समाप्त भएका व्यक्तिको हकमा परिवारको सहमतिमा मृत्युप्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कानुनी प्रक्रिया तत्काल टुंग्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

रास्वपाले यस्तो व्यवस्था छिटो गरिए पीडित परिवारले राज्यबाट पाउने राहत तथा अन्य सुविधा प्राप्त गर्न सहज हुने जनाएको छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार भदौ १० गतेको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा ५ हजार ७ सय ८६ जना सम्पर्कविहीन भएका छन्। बाढीपछि १ हजार ४ सय ५१ शव फेला परे पनि १ सय १० जनाको मात्रै सनाखत भई परिवारले बुझेका छन्। ठूलो संख्यामा शव पहिचान हुन नसकेको र हजारौँ व्यक्ति अझै सम्पर्कविहीन रहेकाले मृत घोषणा तथा राहत वितरणको प्रक्रिया जटिल बनेको छ।

कानुनी प्रक्रिया परिवर्तनबारे छलफल

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अधिकारीका अनुसार यति ठूलो संख्यामा मानिस बेपत्ता भएको विपद्मा विद्यमान कानुनी प्रक्रियाबाट मृत घोषणा गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले वैकल्पिक व्यवस्था खोजिँदैछ।

प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतका अनुसार गृह मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यस विषयमा विभिन्न विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले समेत कानुन संशोधनका सम्भावित विकल्पबारे गृहकार्य गरिरहेको छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले ठूलो पीडामा रहेका परिवारलाई थप प्रक्रियागत झन्झट नहुने गरी सरलीकृत र समन्वयात्मक ढंगबाट समाधान खोजिरहेको बताएका छन्। तर राहत तथा मृत्युप्रमाणपत्रको प्रक्रियामा दुरुपयोग हुन नदिन पनि सरकार संवेदनशील रहेको उनको भनाइ छ।

१२ वर्ष कुर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ अनुसार कुनै व्यक्ति बिनासूचना लगातार १२ वर्षदेखि बेपत्ता भएमा वा सम्बन्धित व्यक्तिबारे स्वाभाविक रूपमा जानकारी पाउने व्यक्तिले १२ वर्षदेखि कुनै जानकारी नपाएमा, जीवित रहेको प्रमाण नभए त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मान्न सकिने व्यवस्था छ।

तर केही विशेष अवस्थामा भने छोटो अवधिमै मृत्यु घोषणा गर्न सकिने प्रावधान पनि छ। ८० वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति पाँच वर्षसम्म बेपत्ता भएमा, युद्धमा खटिएको सैनिकको हकमा युद्ध समाप्त भएको मितिले चार वर्षपछि तथा दुर्घटनामा परेको वायुयान, पानीजहाज वा अन्य सवारीसाधनमा यात्रा गरेको व्यक्ति भए दुर्घटनाको मितिले तीन वर्षपछि मृत्यु प्रमाणपत्र जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ।

भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा बेपत्ता भएका हजारौँ व्यक्तिको अवस्था भने यी प्रावधानसँग पूर्ण रूपमा मेल नखाने भएकाले सरकारले विशेष व्यवस्था वा कानुनी संशोधनको विकल्प खोजिरहेको हो।

जुरे पहिरोको नजिर

यसअघि विसं २०७१ मा सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको पहिरोमा बेपत्ता भएका १०० भन्दा बढी व्यक्तिलाई सरकारले औपचारिक रूपमा मृत घोषणा गरेको थियो। जुरे पहिरोमा १४५ जना सम्पर्कविहीन भएकामा धेरैको शव फेला पर्न सकेको थिएन।

त्यही नजिरलाई भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा पनि उपयोग गर्न सकिने विषयमा सरकारी तहमा छलफल भइरहेको छ। यस विपद्का लागि विशेष कानुनी व्यवस्था अर्थात् ‘सनसेट ल’ ल्याउने विषयमा समेत यसअघि छलफल भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यद्यपि बाढीबाट प्रभावित कतिपय स्थानीय तह र वडाका जनप्रतिनिधि तथा तथ्यांक संकलन गर्ने संयन्त्रसमेत प्रभावित भएकाले बेपत्ताको वास्तविक संख्या यकिन गर्न कठिन भइरहेको छ। अधिकारीहरूका अनुसार सम्पर्कविहीन व्यक्तिको तथ्यांक राख्ने जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरू नै सम्पर्कविहीन भएको अवस्था भएकाले यो विपद् असाधारण बनेको छ।

बेपत्ता परिवारले भने लामो कानुनी प्रक्रियाका कारण राहत, क्षतिपूर्ति तथा अन्य सरकारी सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको भन्दै तत्काल सरल र स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन्।