नेपाल सम्वत् ११४६, कछलाथ्वः १०, नवमी, (१४ कार्तिक, २०८२, ३१ अक्टोबर, २०२५) शुक्रबार, बाँपिझ्याला । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयू) मा विद्यार्थीको चरम अभाव देखिएको छ । ५० जनाको कोटामा रोल्पाको कृषि कलेजमा कोही पनि विद्यार्थी भर्ना नै भएनन् भने बाराको खजुरा कलेजमा सात जनाले मात्रै भर्ना लिएका ती कलेजहरूले जनाएका छन् । 

यो वर्ष क्याम्पस खाली नै हुने उनले बताए । ‘पहिलो सेमेस्टरका लागि विद्यार्थी भएनन् । अब अर्को वर्षलाई नै कुर्नुपर्‍यो,’ नाम उल्लेख नगर्दिने सर्तमा उनले भने, ‘अरू सेमेस्टर त चलिरहेका छन् । २०७६ सालमा स्थापना भएयता यसपालि नै यस्तो भएको हो । यसअघि खाली बस्नुपरेको थिएन ।’ 

खनालले प्रवेश परीक्षा पास भएका विद्यार्थी पनि भर्ना हुन पनि नआएका बताए । ‘विश्वविद्यालयले लिएको परीक्षामा ७६० जनाजति पास भएका थिए, तर देशभरका कलेजहरूमा जम्मा ४२०–४३० जना मात्रै भर्ना हुन आए,’ उनले भने, ‘अहिले विद्यार्थीको जोडबल नै बाहिर जानमा छ । यो विशुद्ध राष्ट्रिय समस्या हो । स्नातक तहका विद्यार्थी अहिले देशैभरि अभाव छन्, जुन विषयमा पनि अभाव छ ।’

विश्वविद्यालयकी उपकुलपति शारदा थपलिया भने क्याम्पसहरूमा कति विद्यार्थी भर्ना भए वा कति अपुग छ भन्ने विषयमा यकिन तथ्याङ्क आइनपुगेको बताउँछिन् । यद्यपि स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार केन्द्रीय क्याम्पस रामपुरमा १६५ सिटमध्ये १८ सिट खाली छ भने सिन्धुलीमा ५० मध्ये २९ सिट अपुग छ । पाख्रिबास (धनकुटा)मा ५० मध्ये ३१ सिट अपुग, कैलालीको टीकापुरमा २७ सिट अपुग रहेको र महोत्तरीको बर्दिबासमा २८ सिटमा विद्यार्थी अपुग छन् ।

उपकुलपतिले भर्ना प्रक्रिया जारी रहेको र समस्या ठुलो नभएको दाबी गरे पनि उल्लिखित तथ्यांकले भने भयावह अवस्था देखाउँछ । सुनसरीस्थित जीविका कलेज अफ एग्रिकल्चर साइन्सका सञ्चालक शिवकुमार डाँगीका अनुसार विश्वविद्यालयको ‘पास–फेल’ नीतिका कारण अधिकांश कलेज रित्तो हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

विश्वविद्यालयले लिने प्रवेश परीक्षा–नीतिका कारण कलेजका सिटहरू रित्तो हुने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्नमा उपकुलपति थपलिया आक्रोशित बनिन् । ‘त्यसरी लेखिन्छ त समाचार ? अपिलको आधारमा ? तपाईँले अलिकति गहिराइमा बुझेर समाचार लेख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई । यस्तो भयो भने तपाईंको पत्रिकाको पनि विश्वसनीयता के हुन्छ ?,’ उनले भनिन्, ‘अहिले हाम्रो भर्ना प्रक्रिया टुंगिएकै छैन, विद्यार्थीहरूले फेरि आवेदन दिइरहेका छन् । तपाईँले तथ्य नबुझी लेख्नुभयो ।’

कृषिजस्तो प्राविधिक विषयमा गुणस्तर कायम राख्न प्रवेश परीक्षामा न्यूनतम मापदण्ड अनिवार्य भएको उनको तर्क छ । ‘के जाँचै नलिइकन, पासै नभइकन पढाउनुपर्ने हो ? नेपाल सरकारले त्यो नियम ल्याइदियोस् न त,’ उनले भनिन्, ‘पहिले रामपुरमा मात्रै कृषि पढाइ हुन्थ्यो, अहिले ३ हजार जनशक्ति उत्पादन गर्ने ठाउँ खुलेको छ । विद्यार्थीको संख्या घटेको छ ।’

उपकुलपतिले भर्ना प्रक्रिया जारी रहेको र समस्या ठुलो नभएको दाबी गरे पनि उल्लिखित तथ्यांकले भने भयावह अवस्था देखाउँछ । सुनसरीस्थित जीविका कलेज अफ एग्रिकल्चर साइन्सका सञ्चालक शिवकुमार डाँगीका अनुसार विश्वविद्यालयको ‘पास–फेल’ नीतिका कारण अधिकांश कलेज रित्तो हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

‘समग्रमा सरकारी कोटातर्फ ५१५ विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्नेमा जम्मा २७० जनाले मात्र भर्ना गरेका छन्,’ डाँगीले भने, ‘यो विश्वविद्यालयको चरम लापरबाही हो, सरकारी छात्रवृत्ति कोटामा समेत विद्यार्थी नपुग्नुले नीति कति गलत छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।’ 

विद्यार्थीको असन्तुष्टि

विश्वविद्यालयले लागु गरेको न्यूनतम अंक अनिवार्य हुनुपर्ने ‘पास–फेल’ प्रणालीका कारण सयौँ विद्यार्थी उच्च शिक्षाबाट वञ्चित भएकाले कतिपय विद्यार्थीले आफूहरूलाई भर्ना लिनुपर्ने माग गर्दै अपिल जारी गरेका छन् ।

विश्वविद्यालयले यस वर्ष स्नातक तह (कृषि, भेटरेनरी र वन) का लागि कुल एक हजार २१० सिट निर्धारण गरेको थियो । प्रवेश परीक्षाका लागि एक हजार ५०७ जनाले आवेदन दिए । तर, विश्वविद्यालयले परीक्षामा सहभागीमध्ये ७५० जना मात्र उत्तीर्ण र ७२२ जनालाई अनुत्तीर्ण भएको नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो, जसले गर्दा अधिकांश कलेजहरू रित्तो हुने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा अन्य सरोकारवालाहरूले पनि शिक्षामन्त्री महावीर पुनलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै प्रवेश परीक्षा प्रणालीमा अपारदर्शिता रहेको र निश्चित संकायलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी प्रणाली बनाइएको आरोप लगाएका छन् ।

विद्यार्थीहरूले जारी गरेको अपिलमा विश्वमा कहीँ पनि प्रवेश परीक्षा लिएर विद्यार्थी फेल नगराई उत्कृष्टताका आधारमा छनोट गरिने तर्क गरेका छन् । ‘यहाँ आवश्यक सिटभन्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण गराएर विश्वविद्यालयले हजारौँ विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको छ,’ अपिलमा उल्लेख छ ।

पीडित विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त भएकाले विद्यार्थीको भविष्यभन्दा आफ्नो अनुकूलतामा नियमावली बनाएको आरोप लगाएका छन् । 

‘भीसी एमाले, रजिस्ट्रार कांग्रेस, कृषि डिन कांग्रेस, भेटरेनरी डिन माओवादी, वन डिन एमाले... विश्वविद्यालय राजनीतिको क्रीडास्थल बनेको छ र त्यसको सिकार हामी विद्यार्थी भएका छौँ,’ अपिलमा उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा अन्य सरोकारवालाहरूले पनि शिक्षामन्त्री महावीर पुनलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै प्रवेश परीक्षा प्रणालीमा अपारदर्शिता रहेको र निश्चित संकायलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी प्रणाली बनाइएको आरोप लगाएका छन् ।