देशभर घट्दो क्रममा रहेको जनसंख्या वृद्धिदरलाई रोक्न भीमेश्वर नगरपालिकाका मेयर ईश्वर नारायण मानन्धरले चालेको कदम अन्ततः केन्द्र सरकारका लागि पनि मार्गदर्शक बनेको छ।

भीमेश्वर नगरपालिकाले नगरभित्र जनसंख्या बढाउन र आमाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न तेस्रो सन्तान जन्माउँदा नगद पुरस्कार दिने जस्ता प्रवर्द्धनात्मक नीति अघि सारेर मुलुककै ध्यान तानेको थियो। स्थानीय सरकारको सोही सिको र जगमा उभिएर अहिले संघीय सरकारले पनि राष्ट्रिय स्तरमै जनसंख्या वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले 'सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५' लाई संशोधन गर्न संसद्‌मा दर्ता गराएको नयाँ विधेयकले भीमेश्वर नगरपालिकाको जस्तै जनसंख्या वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने विशेष व्यवस्थाहरू समेटेको छ। नेपालको पछिल्लो जनगणना अनुसार जनसंख्या वृद्धिदर निरन्तर ओरालो लागेपछि बिदा र सुविधा दिएर नागरिकलाई प्रोत्साहित गर्ने रणनीति केन्द्रले अख्तियार गरेको हो।

भीमेश्वरको मोडेल र प्रस्तावित विधेयकका मुख्य आकर्षणहरू:

भीमेश्वर नगरपालिकाले स्थानीय स्तरमा जनसंख्या व्यवस्थापनका लागि नगद र सामाजिक सुरक्षाको मोडल अघि सारे झैँ, संघीय विधेयकले विशेष गरी कामकाजी अभिभावकलाई लक्षित गरी निम्न सुविधाहरू प्रस्ताव गरेको छ:
* ६ महिनाको सुत्केरी बिदा: सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी निकायमा कार्यरत महिला कर्मचारीले ६ महिनाको पूर्ण तलबसहितको सुत्केरी बिदा पाउने।
* ४२ दिनको प्रसूति स्याहार बिदा: पत्नी सुत्केरी हुँदा पुरुष कर्मचारीले समेत ४२ दिनको तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा पाउने।
* पैसा नभए पनि उपचार अनिवार्य: आर्थिक अभावका कारण कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले गर्भवती वा प्रसूति सेवा दिन इन्कार गर्न नपाउने।
* हिंसा निषेध र कडा सजाय: गर्भावस्थादेखि सुत्केरी अवस्थासम्म महिलामाथि हुने शारीरिक, मानसिक वा यौनजन्य हिंसा पूर्ण रूपमा निषेध हुने र उल्लंघन गरेमा सजाय हुने।
* गर्भपतन सम्बन्धी संशोधन: विशेष अवस्था र बलपूर्वक गरिएको गर्भपतन सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरू थप र संशोधन गर्दै कतिपय अवस्थालाई कसूर कायम गरी सजायको व्यवस्था।

संविधान र व्यवहारको खाडल पुर्ने प्रयास

भीमेश्वर नगरपालिकाका मेयर मानन्धरको नगरवासीलाई सुरक्षित र प्रोत्साहित बनाउने नीति जस्तै संघीय विधेयकले पनि नेपालको संविधानको धारा ३५ (स्वास्थ्य सम्बन्धी हक) र धारा ३८ (महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक) लाई व्यवहारमा उतार्ने लक्ष्य राखेको छ।

हाल आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आए पनि व्यवहारमा अझै कतिपय महिला आर्थिक अभावका कारण सडकमै बच्चा जन्माउन बाध्य छन्। राजविराजकी बबिता पासवानले पैसा नभएकै कारण अस्पताल अगाडिको सडकपेटीमा बच्चा जन्माउनु परेको जस्तो हृदयविदारक घटना पुनः नदोहोरियोस् भन्नका लागि विधेयकमा कडा सजायको प्रावधान राखिएको छ।

स्थानीय स्तरमा भीमेश्वर नगरपालिकाले सुरु गरेको जनसंख्या प्रोत्साहनको बहसलाई अब संघीय कानुनले नै संस्थागत गर्न लागेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूले यसको स्वागत गरेका छन्।

अजय प्रधान, दोलखा