Sep 30 2026 | २०८३, आश्विन १४ गते

Sep 30 2026 | २०८३, आश्विन १४ गते

सीमादेखि साइबरसम्म : नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको नयाँ चुनौती

सीमादेखि साइबरसम्म : नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको नयाँ चुनौती

आज यो प्रश्न केवल सीमा, सेना र भूभागको सुरक्षासँग मात्र सम्बन्धित छैन। राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको चुनौती बहुआयामिक बन्दै गएको छ। नेपालको भौगोलिक संवेदनशीलता, खुला तथा कतिपय स्थानमा विवादित सीमा, दुई ठूला छिमेकीबीचको रणनीतिक अवस्थिति र विश्वशक्ति अमेरिकासहितका बाह्य शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले नेपालको सुरक्षा वातावरणलाई थप जटिल बनाएको छ।

भारत, चीन र अमेरिका लगायतका शक्तिहरू आफ्ना राष्ट्रिय तथा रणनीतिक स्वार्थअनुसार विश्व राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। यस प्रतिस्पर्धाको प्रभाव नेपालमा पर्नु स्वाभाविक हो। त्यसैले नेपालको राष्ट्रिय हित, रणनीतिक स्वाधीनता र सार्वभौमिक निर्णय क्षमतालाई केन्द्रमा राखेर सम्भावित दबाब, प्रभाव र हस्तक्षेपलाई बुझ्नु आजको आवश्यकता बनेको छ।

तर नयाँ चुनौती भूराजनीतिक दबाबमा मात्र सीमित छैन। डिजिटल प्लेटफर्म, डिपफेक, साइबर अपराध, डिजिटल जासुसी, एल्गोरिद्मिक हेरफेर, डेटा नियन्त्रण र सूचना युद्धले राष्ट्रिय सुरक्षाको नयाँ मोर्चा खोलिसकेका छन्।

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षालाई अब केवल सीमा, भूभाग, सेना, प्रहरी र भौतिक संरचनाको सुरक्षाका रूपमा बुझेर पुग्दैन। आज सूचना, साइबर प्रणाली, सामाजिक सञ्जाल, व्यक्तिगत डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र नागरिकको मानसिक धारणासमेत राष्ट्रिय सुरक्षाका विषय बनिसकेका छन्।

भूराजनीतिक संवेदनशीलतासँग जोडिएको डिजिटल चुनौती

नेपाल दुई ठूला शक्तिबीचको संवेदनशील भूराजनीतिक स्थानमा अवस्थित छ। भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा तथा अमेरिका लगायत बाह्य शक्तिहरूको रणनीतिक चासोले नेपालको परराष्ट्र तथा सुरक्षा वातावरणलाई प्रभावित गरिरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा डिजिटल प्लेटफर्महरू प्रभाव विस्तार, जनमत निर्माण र राजनीतिक धारणा प्रभावित गर्ने नयाँ माध्यम बन्न सक्छन्। यसको अर्थ हरेक डिजिटल गतिविधिलाई विदेशी षड्यन्त्र भन्नु होइन। तर सम्भावित बाह्य प्रभाव, सूचना हेरफेर, डिजिटल निर्भरता र प्रविधिगत कमजोरीलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले गम्भीरतापूर्वक हेर्नु आवश्यक छ।

नेपालले कसैप्रति घृणा होइन, आफ्ना राष्ट्रिय हितप्रति दृढता र सबै मित्रराष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने परिपक्वता विकास गर्नुपर्छ। नेपालको विदेश नीति र सुरक्षा नीति कुनै शक्ति प्रतिस्पर्धाको औजार होइन, बरु नेपालको सार्वभौम हितको संरक्षक हुनुपर्छ।

डिपफेक : आँखाले देखेको कुरा पनि झुटो हुन सक्छ

कृत्रिम बुद्धिमत्ताको तीव्र विकाससँगै फोटो, भिडियो र आवाजलाई वास्तविकजस्तै बनाएर प्रस्तुत गर्न सक्ने प्रविधि विकसित भएको छ, जसलाई डिपफेक भनिन्छ।

अब कुनै नेताले नबोलेको कुरा बोलेको जस्तो देखाउन सकिन्छ। कसैले नगरेको काम गरेको जस्तो भिडियो बनाउन सकिन्छ। कसैको आवाज नक्कल गरेर झुटो सन्देश फैलाउन सकिन्छ।

यसको खतरा व्यक्तिको चरित्र हत्यामा मात्र सीमित छैन। निर्वाचन, राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक सद्भाव र राज्यप्रतिको नागरिक विश्वाससमेत यसबाट प्रभावित हुन सक्छ।

भोलिको दिनमा एउटा नक्कली भिडियोले हजारौँ मानिसलाई उत्तेजित पार्न सक्छ। एउटा कृत्रिम आवाजले राजनीतिक संकट सिर्जना गर्न सक्छ। एउटा बनावटी दृश्यले दुई समुदायबीच अविश्वास पैदा गर्न सक्छ।

त्यसैले अब नागरिकले नयाँ डिजिटल चेतना विकास गर्नुपर्छ।

  • देखेको सबै सत्य हुँदैन।
  • सुनेको सबै वास्तविक हुँदैन।
  • भाइरल भएको सबै प्रमाणित हुँदैन।

राष्ट्रप्रेमको अर्थ हरेक समाचारमा विश्वास गर्नु होइन। सत्य पहिचान गरेर राष्ट्रहितमा जिम्मेवार निर्णय गर्नु पनि राष्ट्रप्रेम हो।

साइबर अपराध : अदृश्य आक्रमण

साइबर अपराध अब व्यक्तिगत ठगी र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगमा मात्र सीमित छैन। बैंकिङ प्रणाली, सरकारी कार्यालय, सञ्चार प्रणाली, स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा, यातायात तथा अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल पूर्वाधारमाथि साइबर आक्रमण भयो भने त्यसको प्रभाव राष्ट्रिय तहसम्म पुग्न सक्छ।

कुनै दिन सीमामा गोली नचलिकनै बैंकिङ प्रणाली अवरुद्ध हुन सक्छ। सरकारी सर्भर बन्द हुन सक्छ। नागरिकका महत्वपूर्ण डेटा चोरी हुन सक्छन्। सञ्चार प्रणालीमा अवरोध आउन सक्छ।

त्यसैले साइबर सुरक्षा कम्प्युटर विज्ञहरूको मात्र विषय होइन। यो राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अंग हो।

नेपालले आफ्नै साइबर सुरक्षा क्षमता, दक्ष जनशक्ति, पूर्वाधार र आकस्मिक प्रतिकार प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। डिजिटल प्रविधिमा आत्मनिर्भरता बढाउनु अब आर्थिक विकासको मात्र प्रश्न होइन, राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न पनि हो।

एल्गोरिदम : सूचना देखाउने मात्र होइन, धारणा बनाउने शक्ति

सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमले हामीलाई कस्तो सामग्री देखाउने भन्ने निर्धारण गर्छन्। हाम्रो रुचि, व्यवहार र प्रतिक्रियाका आधारमा एउटै प्रकारको सूचना बारम्बार देखाइयो भने हाम्रो धारणा प्रभावित हुन सक्छ।

यसको दुरुपयोगबाट समाजमा ध्रुवीकरण, भ्रम र आक्रोश बढाउन सकिन्छ। झुटो सूचना केही मिनेटमै हजारौँ मानिससम्म पुग्न सक्छ।

भविष्यको सूचना युद्धमा प्रश्न केवल “कसले सूचना फैलायो?” भन्ने मात्र हुनेछैन।

प्रश्न हुनेछ—

“कसले कुन सूचना, कसलाई, कति पटक र कुन उद्देश्यले देखाइरहेको छ ?”

यही कारण डिजिटल सार्वभौमिकता अब राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको नयाँ आयाम बनेको छ।

भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको डिजिटल आयाम

नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता अब भूगोलमा मात्र सीमित छैन। डिजिटल प्रविधि पनि शक्ति प्रतिस्पर्धाको नयाँ क्षेत्र बन्दै गएको छ।

कुनै बाह्य शक्ति, राजनीतिक समूह वा स्वार्थ समूहले सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल विज्ञापन, बट नेटवर्क, नक्कली खाता, डिपफेक वा लक्षित प्रचारमार्फत नेपाली जनमत प्रभावित गर्ने सम्भावनालाई नेपालले बेवास्ता गर्नु हुँदैन।

तर यसको समाधान हरेक असहमति वा आलोचनालाई विदेशी षड्यन्त्र भन्नु पनि होइन। त्यसले लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्न सक्छ।

सही बाटो हो—सतर्कता, तथ्य, पारदर्शिता, राष्ट्रिय क्षमता र संस्थागत प्रतिरोध क्षमता।

नेपालले मित्रराष्ट्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ, तर आफ्नो राष्ट्रिय सूचना प्रणाली, डेटा र निर्णय प्रक्रियाको नियन्त्रण अरूको हातमा पुग्न दिनु हुँदैन।

सहकार्य आवश्यक छ; परनिर्भरता होइन।
मित्रता आवश्यक छ; रणनीतिक आत्मसमर्पण होइन।

सबैभन्दा ठूलो खतरा : जनताको विश्वास गुम्नु

राष्ट्रिय सुरक्षाको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष नागरिकको विश्वास हो।

यदि नागरिकले सरकारको सूचना पत्याउन छाडे, सञ्चारमाध्यममाथि विश्वास गर्न छाडे, सामाजिक सञ्जालमा सत्य र झुटो छुट्याउन सकेनन् र हरेक घटनालाई षड्यन्त्रका रूपमा बुझ्न थाले भने समाजभित्र अविश्वास बढ्छ।

त्यसपछि एउटा झुटो भिडियोले ठूलो राजनीतिक प्रभाव पार्न सक्छ। एउटा गलत समाचारले सामाजिक तनाव बढाउन सक्छ। एउटा साइबर आक्रमणले राज्यको सेवा प्रणाली अवरुद्ध गर्न सक्छ।

अर्थात् डिजिटल असुरक्षाले अन्ततः सामाजिक र राजनीतिक असुरक्षा जन्माउन सक्छ।

त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षा केवल राज्यको सुरक्षा होइन, राज्य, समाज र नागरिकबीचको विश्वासको सुरक्षा पनि हो।

अब नेपालको सुरक्षा नीति पनि बदलिनुपर्छ

नेपालले राष्ट्रिय सुरक्षाको परम्परागत अवधारणासँगै डिजिटल सुरक्षालाई समान प्राथमिकता दिनुपर्छ।

  • सरकारी डिजिटल पूर्वाधार सुरक्षित बनाउनुपर्छ।
  • साइबर सुरक्षा जनशक्ति र संस्थागत क्षमता बढाउनुपर्छ।
  • डिपफेक पहिचान गर्ने प्रविधि र प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
  • विश्वसनीय तथ्य–परीक्षण प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ।
  • नागरिकलाई व्यापक डिजिटल साक्षर बनाउनुपर्छ।
  • व्यक्तिगत डेटा संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
  • महत्वपूर्ण राष्ट्रिय पूर्वाधारलाई साइबर आक्रमणबाट सुरक्षित गर्नुपर्छ।
  • डिजिटल प्लेटफर्म र एल्गोरिद्मिक प्रभावबारे राष्ट्रिय क्षमता विकास गर्नुपर्छ।
  • सूचना युद्ध र मनोवैज्ञानिक प्रभावको अध्ययन गर्ने संस्थागत संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ।
  • अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारलाई कमजोर नपारी डिजिटल दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने पारदर्शी, अधिकारसम्मत र जवाफदेही कानुनी व्यवस्था बनाउनुपर्छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय डिजिटल सुरक्षा रणनीति हुनुपर्छ, जसले साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सूचना प्रणाली, राष्ट्रिय सञ्चार पूर्वाधार र नागरिक डिजिटल अधिकारलाई एउटै रणनीतिक ढाँचामा जोडोस्।

निष्कर्ष : सीमा मात्र होइन, सूचना पनि जोगाऔँ

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका परम्परागत चुनौती अझै समाप्त भएका छैनन्। सीमा सुरक्षा, राष्ट्रिय अखण्डता, भूराजनीतिक दबाब र रणनीतिक स्वाधीनता आज पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।

तर अब त्यससँगै नयाँ मोर्चा थपिएको छ—डिपफेक, साइबर अपराध, डिजिटल जासुसी, डेटा चोरी, एल्गोरिद्मिक हेरफेर र सूचना युद्ध।

भविष्यमा कुनै राष्ट्रलाई कमजोर बनाउन सधैँ सीमा पार गरेर सेना पठाउन आवश्यक नपर्न सक्छ। नागरिकको विश्वास कमजोर पार्ने, समाजलाई विभाजित गर्ने, राज्यका डिजिटल प्रणाली अवरुद्ध गर्ने र गलत सूचना फैलाउने माध्यमबाट पनि अस्थिरता सिर्जना गर्न सकिन्छ।

त्यसैले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अब सीमा सुरक्षा र डिजिटल सुरक्षालाई एउटै रणनीतिक दृष्टिले हेर्ने हुनुपर्छ।

हामीले कुनै राष्ट्र वा जनताप्रति घृणा होइन, आफ्नो राष्ट्रप्रति अटल विश्वास र राष्ट्रिय हितप्रति दृढता निर्माण गर्नुपर्छ। नेपालको मित्रता सबैसँग हुन सक्छ; तर नेपालको निर्णय नेपाली जनताको सार्वभौम विवेकबाट हुनुपर्छ।

प्रविधिको विकास रोक्न सकिँदैन, रोक्नु पनि हुँदैन। तर प्रविधिमाथिको हाम्रो निर्भरतालाई राष्ट्रिय कमजोरी बन्न दिनु हुँदैन।

हामीले यस्तो नेपाल बनाउनुपर्छ जहाँ—

  • सीमा सुरक्षित होस्,
  • सूचना सुरक्षित होस्,
  • डिजिटल पूर्वाधार सुरक्षित होस्,
  • नागरिकको डेटा सुरक्षित होस्,
  • र नेपाली जनताको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने चेतना सुरक्षित होस्।

किनकि २१औँ शताब्दीमा राष्ट्रिय सुरक्षा सीमा र बन्दुकले मात्र जोगिँदैन। सत्य सूचना, प्रविधिगत क्षमता, डिजिटल सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सचेत नागरिकले पनि राष्ट्रको सुरक्षा गर्छन्।

आजको राष्ट्रभक्ति केवल राष्ट्रको जयजयकार गर्नु होइन, राष्ट्रको सूचना, चेतना, सार्वभौमिकता र निर्णय गर्ने अधिकारको रक्षा गर्नु पनि हो।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार