नेपाल सम्वत् ११४६, यंलागाः ३, तृर्तिया –१३ असोज २०८३, २९ सेप्टेम्वर, २०२६) मंगलबार, बाँपिझ्याला । अध्यादेशमार्फत निष्क्रिय पारिएका ८५ वटा ऐनका साविकका व्यवस्था पुनः कायम गर्ने विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल भएको छ।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले साविककै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने भए सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने गरी अध्यादेश किन ल्याइएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।

नेकपा एमालेका सांसद पुष्पराज कंडेलले विधेयकको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै यो विधेयक आवश्यक नरहेको धारणा राख्नुभयो। अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पुरानै कानुनी व्यवस्था स्वतः कायम हुने विषयमा सर्वोच्च अदालतले समेत व्याख्या गरिसकेको भन्दै उहाँले विधेयक ल्याउनुको आवश्यकता नरहेको बताउनुभयो।

उहाँले वर्तमान सरकार स्थायित्व, सुशासन र थिति बसाल्ने नारासहित आएको भए पनि पछिल्लो कानुनी प्रक्रियाले त्यसअनुसारको व्यवहार नदेखाएको टिप्पणी गर्नुभयो। कंडेलले केही समयअघि ऐनका व्यवस्था हटाउने र अहिले पुनः साविककै व्यवस्था जगाउने प्रक्रिया पार्टीगत स्वार्थबाट प्रेरित भएको आरोप लगाउनुभयो।

सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ वैशाख १९ गते जारी भएको थियो। उक्त अध्यादेशमार्फत ११० वटा प्रचलित ऐनमा संशोधन गरिएको थियो भने त्यसका आधारमा १ हजार ५३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए।

पदमुक्त भएका पदहरूमा हालसम्म नयाँ नियुक्ति भइसकेको छैन। यही अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत निष्क्रिय पारिएका ११० मध्ये ८५ वटा ऐनका साविकका व्यवस्था पुनः कायम गर्ने गरी विधेयक ल्याएको हो।

नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले पनि यस्तो प्रक्रिया उचित नभएको बताउनुभयो। साविककै कानुनी व्यवस्था उपयुक्त थियो भने त्यसलाई पहिले किन खारेज गरियो भन्ने प्रश्न उहाँले उठाउनुभयो।

त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले सरकारले बिनाकारण अध्यादेश ल्याएर जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिलाई एकैपटक हटाएको आरोप लगाउनुभयो। जनताले फरक खालको शासन प्रणाली र व्यवहार अपेक्षा गरे पनि व्यवहारमा परिवर्तन नदेखिएको र त्यसको उदाहरण अहिलेको विधेयक भएको उहाँको भनाइ थियो।

विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले अध्यादेशमार्फत गरिएका कानुनी परिवर्तन, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति तथा साविकका व्यवस्था पुनः कायम गर्ने प्रक्रियाबारे सरकारसँग जवाफ मागेका छन्।