रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपाललाई फेरि एकपटक गम्भीर प्रश्नहरूको सामु उभ्याएको छ। बाढीले सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, व्यापारिक पूर्वाधार र बस्तीहरूमा व्यापक क्षति पुर्‍याएको छ। कैयौँ मानिस बेपत्ता भएका छन्, धेरै परिवार विस्थापित भएका छन् र मुलुकको उत्तरी व्यापारिक नाका नै अस्तव्यस्त बनेको छ। तर यो विपद्को सबैभन्दा ठूलो क्षति केवल भौतिक संरचनाको विनाश होइन। यसले नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणाली, राज्यको तयारी, उद्धार क्षमता र संकट व्यवस्थापनको वास्तविक अवस्थालाई पनि उजागर गरेको छ।

प्राकृतिक विपद् आफैंमा रोक्न नसकिने घटना हो। संसारका विकसित मुलुकहरूले समेत बाढी, भूकम्प, पहिरो वा आँधीबेहरी रोक्न सक्दैनन्। तर एउटा सक्षम राज्य र कमजोर राज्यबीचको फरक विपद् रोक्न सक्नुमा होइन, विपद्पछि कति छिटो, प्रभावकारी र वैज्ञानिक रूपमा प्रतिक्रिया दिन सकिन्छ भन्नेमा हुन्छ। भोटेकोसीको घटनाले यही प्रश्नलाई केन्द्रमा ल्याएको छ।

विपद्मा पहिलो प्राथमिकता जीवन बचाउनु हो

कुनै पनि विपद्पछि राज्यको पहिलो दायित्व मानव जीवनको रक्षा गर्नु हो। क्षतिको विवरण सङ्कलन, राहत वितरण, पुनर्निर्माण वा राजनीतिक भ्रमणभन्दा अगाडि उद्धार कार्य आउँछ। किनभने जीवित व्यक्तिलाई बचाउन सकिने समय सीमित हुन्छ।

विपद् व्यवस्थापनमा “गोल्डेन आवर” को अवधारणा निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। दुर्घटना वा विपद्पछि प्रारम्भिक केही घण्टा जीवन र मृत्युबीचको निर्णायक समय हो। यही समयमा पर्याप्त साधन, दक्ष जनशक्ति र आधुनिक प्रविधि परिचालन गर्न सकियो भने जीवन बच्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। तर समय बित्दै जाँदा त्यो सम्भावना क्रमशः घट्दै जान्छ।

भोटेकोसीको बाढीपछि बेपत्ता भएका मानिसहरूको खोज तथा उद्धारमा भएको ढिलाइबारे प्रश्न उठ्नुको कारण पनि यही हो। घटनास्थलको जटिलता स्वीकार्य हुन सक्छ, तर उपलब्ध सम्पूर्ण राष्ट्रिय क्षमता तत्काल परिचालन भयो कि भएन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

राज्यको क्षमता भाषणमा होइन, कार्यसम्पादनमा देखिन्छ

विपद्का बेला सरकारका मन्त्री, सुरक्षा निकायका अधिकारी वा राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो सक्रियता देखाउन खोज्नु अस्वाभाविक होइन। तर नागरिकले राज्यको मूल्याङ्कन भाषण, बैठक वा निर्देशनबाट गर्दैनन्। उनीहरूले परिणाम हेर्छन्।

यदि मानिसहरू बेपत्ता भइरहेका छन्, उद्धार टोली आवश्यक उपकरणको अभावमा संघर्ष गरिरहेका छन्, वा विशेषज्ञता अभावका कारण खोजी कार्य सुस्त भइरहेको छ भने राज्यको क्षमता सम्बन्धी दाबी स्वतः कमजोर बन्छ।

राज्यको क्षमता भनेको संकटको समयमा आवश्यक साधन कहाँ छ भन्ने थाहा हुनु मात्र होइन; ती साधनलाई तत्काल परिचालन गर्न सक्नु पनि हो। क्षमता भनेको आदेश दिने शक्ति होइन, परिणाम दिने सामर्थ्य हो।

आधुनिक विपद् व्यवस्थापन केवल सुरक्षाकर्मीको भरमा सम्भव छैन

नेपालमा विपद् आउँदा सबैभन्दा पहिले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल परिचालित हुने गर्छन्। उनीहरूले कठिन परिस्थितिमा उल्लेखनीय योगदान पनि दिएका छन्। तर विश्व बदलिएको छ, विपद्को स्वरूप बदलिएको छ र उद्धार प्रविधि पनि धेरै अघि बढिसकेको छ।

आजको विपद् व्यवस्थापन केवल शारीरिक श्रम र साहसमा आधारित छैन। आधुनिक उद्धार प्रणालीमा ड्रोन, थर्मल क्यामेरा, लाइफ डिटेक्टर, सोनार प्रणाली, रोबोटिक उपकरण, उच्च क्षमताका उत्खनन मेसिन, भूगर्भीय स्क्यानिङ प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्लेषण तथा उपग्रह सूचनाको प्रयोग गरिन्छ।

यस्ता साधन र विशेषज्ञता बिना जटिल विपद्को प्रभावकारी सामना गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले विपद् व्यवस्थापनलाई केवल सुरक्षा निकायको जिम्मेवारीका रूपमा हेर्ने सोच अब पर्याप्त छैन।

समन्वयको अभाव विपद्मा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो

नेपालमा समस्या प्रायः साधनको मात्र हुँदैन, समन्वयको पनि हुन्छ। सरकारी निकाय, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, आयोजना सञ्चालक, प्राविधिक संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीचको समन्वय कमजोर हुँदा उपलब्ध स्रोत पनि प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुन सक्दैन।

यदि कुनै निजी कम्पनीसँग आवश्यक उपकरण छ भने त्यसलाई तुरुन्त प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। यदि विश्वविद्यालय वा अनुसन्धान संस्थासँग विशेषज्ञता छ भने त्यसलाई घटनास्थलमा लैजानुपर्छ। यदि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग अत्याधुनिक प्रविधि छ भने सहयोग लिनुपर्छ।

विपद्का बेला अधिकार क्षेत्र, संस्थागत प्रतिष्ठा वा नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाभन्दा मानव जीवन महत्वपूर्ण हुन्छ।

सहयोग लिनु कमजोरी होइन

नेपालमा कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई गलत रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा बाह्य सहयोग स्वीकार गर्नुलाई कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरिन्छ। तर विपद् व्यवस्थापनमा यस्तो सोच घातक हुन सक्छ।

जापान, अमेरिका, चीन, भारत, टर्की जस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरूले समेत ठूला विपद्का बेला अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिने गरेका छन्। किनभने विपद् व्यवस्थापन प्रतिस्पर्धा होइन, मानवीय दायित्व हो।

यदि राज्यसँग कुनै उपकरण छैन भने जहाँ उपलब्ध छ त्यहाँबाट ल्याउनुपर्छ। यदि विशेषज्ञता अभाव छ भने बाह्य विशेषज्ञ बोलाउनुपर्छ। किनभने उद्धारमा हराएको प्रत्येक घण्टा कसैको जीवनसँग जोडिएको हुन्छ।

भोटेकोसीले देखाएको संरचनात्मक कमजोरी

भोटेकोसीको बाढीले नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीका दीर्घकालीन कमजोरीलाई पनि उजागर गरेको छ। नेपाल विश्वका सबैभन्दा बढी विपद् जोखिम भएका मुलुकमध्ये एक हो। भूकम्प, बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो र डढेलो जस्ता जोखिम वर्षेनी दोहोरिन्छन्।

तर यस्ता जोखिमका लागि आवश्यक राष्ट्रिय तयारी अझै पर्याप्त देखिँदैन। अधिकांश प्रतिक्रिया विपद्पछि सुरु हुने गरेको छ। उपकरण खरिद, स्रोत व्यवस्थापन र समन्वयका विषयहरू संकट आएपछि मात्र प्राथमिकतामा पर्छन्।

वास्तवमा आधुनिक राज्यले विपद् आउनुअघि नै तयारी गरिसकेको हुनुपर्छ। सम्भावित जोखिमको नक्साङ्कन, उपकरणको भण्डारण, विशेषज्ञ टोलीको तयारी र नियमित अभ्यास पूर्वतयारीको अनिवार्य हिस्सा हुनुपर्छ।

अब के गर्नुपर्छ ?

भोटेकोसीको घटनाले नेपाललाई एउटा अवसर पनि दिएको छ—आफ्नो विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको गम्भीर समीक्षा गर्ने अवसर।

नेपालले अब राष्ट्रिय स्तरमा अत्याधुनिक खोज तथा उद्धार केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ। बाढी, सुरुङ दुर्घटना, पहिरो, हिमताल विस्फोट र भूकम्पका लागि विशेषीकृत टोली गठन गर्नुपर्छ। प्रत्येक प्रदेशमा आधुनिक उपकरणसहितको द्रुत प्रतिक्रिया इकाइ आवश्यक छ। स्थानीय तहलाई पनि स्रोत, तालिम र प्रविधिसहित सक्षम बनाइनुपर्छ।

त्यसैगरी, निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग पूर्वसम्झौता गरेर विपद्का बेला तुरुन्त परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था विकास गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष

भोटेकोसीको बाढीले केवल एउटा नदीको बहाव बढेको कथा सुनाएको छैन। यसले राज्यको क्षमता, सीमितता र जिम्मेवारीको वास्तविक चित्र देखाएको छ।

राज्यको शक्ति सबै कुरा आफैं गर्न सक्छु भन्ने दम्भमा होइन, आवश्यक पर्दा उपलब्ध सम्पूर्ण ज्ञान, प्रविधि, साधन र जनशक्तिलाई समयमै परिचालन गर्न सक्ने क्षमतामा निहित हुन्छ। मानव जीवनभन्दा ठूलो कुनै राजनीतिक प्रतिष्ठा, प्रशासनिक अधिकार वा संस्थागत अहंकार हुन सक्दैन।

यदि भोटेकोसीको यो दुःखद घटनाले नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई आधुनिक, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने दिशामा धकेल्न सक्छ भने भविष्यमा हजारौँ जीवन बचाउन सकिनेछ। अन्यथा, हामी हरेक वर्ष नयाँ विपद्सँगै पुरानै कमजोरी दोहोर्‍याइरहनेछौँ।

लेखक नेकपा (एमाले) नेता