नेपाल सम्वत् ११४६, तछलागाः १५ प्रतिपदा (३१ अषाढ, २०८३, १५ जुलाई, २०२६) बुधबार, बाँपिझ्याला । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को दोस्रो संशोधनलाई पूर्वाधार विकासका लागि सकारात्मक र दूरगामी कदमको रूपमा स्वागत गरेको छ। महासंघले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत संशोधित ऐनले निर्माण क्षेत्रका लामो समयदेखिका समस्या समाधान गर्दै विकास निर्माणलाई नयाँ गति दिने विश्वास व्यक्त गरेको हो।

महासंघले सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन जारी गरेर ‘लो बिडिङ’ अर्थात् अत्यन्त न्यून मूल्यमा ठेक्का हाल्ने अभ्यासको अन्त्य गरी औसत मूल्यका आधारमा ठेक्का दिने व्यवस्था लागू गर्नु सकारात्मक भएको जनाएको छ। यसले निर्माण व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन सहयोग पुग्ने महासंघको विश्वास छ।

महासंघका अनुसार संशोधित ऐनमा बजेट वा स्रोत सुनिश्चित नभएसम्म खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउने, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, निर्माणस्थल तथा वातावरणीय स्वीकृतिजस्ता पूर्वतयारी पूरा भएपछि मात्र बोलपत्र आह्वान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले निर्माण आयोजनामा हुने अनावश्यक ढिलाइ र विवाद कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी, सरकारले स्वीकृत मापदण्डअनुसार लागत अनुमान तयार गर्ने, आयोजना प्रमुख, निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाताको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा तोक्ने, गुणस्तरीय काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन तथा बोनस दिने र उत्कृष्ट निर्माण व्यवसायीलाई पनि सम्मान तथा प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था ऐनमा समेटिएको महासंघले जनाएको छ।

संशोधनमा कार्यसम्पादन जमानत पाँच प्रतिशतमा सीमित गर्ने, कम्पनी एकीकृत भएपछि अनुभव तथा योग्यता गणना हुने व्यवस्था गर्ने, बोलपत्र पेश गर्ने समयावधि बढाउने तथा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय कार्यान्वयनलाई थप स्पष्ट बनाइएकाले निर्माण क्षेत्र थप व्यवस्थित हुने महासंघको विश्वास छ।

महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनलाई मूर्त रूप दिन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी तथा सम्बन्धित सरकारी निकायप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।

साथै, महासंघले अब छिट्टै संशोधन हुने सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पनि सबै अवधिका खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजन (प्राइस एड्जस्टमेन्ट) को व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। यस्तो व्यवस्था लागू भए निर्माण व्यवसायीले भोग्दै आएका आर्थिक जोखिम कम हुने र पूर्वाधार निर्माणले थप गति लिने महासंघको अपेक्षा छ।