नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेका छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन शुक्रबार दर्ता हुन सकेनन्।

देउवा र खड्काले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिले आगामी असोजमा आयोजना गर्ने तयारी गरेको १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका हुन्।

दुवै रिट शुक्रबार दिउँसो खाजा समयपछि सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएको थियो। सर्वोच्च प्रशासनले रिटको अध्ययन पूरा नभएको भन्दै तत्काल दर्ता नगरेको जनाएको छ। प्रशासनले रिट निवेदकका प्रतिनिधिलाई सोमबार पुनः आउन आग्रह गरेको छ।

तर, अदालत स्रोतका अनुसार रिट दर्ता हुन नसक्नुको कारण रिट अध्ययनमा मात्र सीमित छैन। स्रोतका अनुसार शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा र मुख्य रजिस्टार विमल पौडेल उपस्थित थिएनन्। महत्त्वपूर्ण प्रकृतिको रिट भएकाले प्रशासनको प्रमुख तथा प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा दर्ता प्रक्रिया अघि नबढाइएको स्रोतको दाबी छ।

देउवा र खड्काले आफ्ना छुट्टाछुट्टै रिट वारेसमार्फत सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेका थिए। देउवाका तर्फबाट कांग्रेस नेता दीपक खड्का र पूर्णबहादुर खड्काका तर्फबाट अधिवक्ता श्रवणकुमार वारेस बनेर रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।

दुवै रिटमा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिले अघि बढाएको १५औँ महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको छ। साथै, रिटमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको विषयलाई लिएर विवाद चर्किरहेका बेला देउवा र खड्काको तर्फबाट सर्वोच्चमा रिट पेस भएको हो। रिट दर्ता भएपछि अदालतले त्यसमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्न सक्नेछ।

शुक्रबार रिट दर्ता नभएपछि अब दुवै पक्ष सोमबार सर्वोच्च प्रशासनमा उपस्थित हुने भएका छन्। त्यसपछि रिट दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्ने वा थप अध्ययन आवश्यक पर्ने विषय स्पष्ट हुनेछ।