रसुवा बाढीपछि उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ

रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपाल सरकारले उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने प्रयासलाई तीव्र बनाएको छ। प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक स्रोत सुनिश्चित गर्न सरकार सक्रिय भएको छ।

बिहीबार सिंहदरबारमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडिबी), चीन, भारत, जापान तथा अन्य विकास साझेदारबाट करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग प्रतिबद्धता प्राप्त भएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको १० अर्ब रुपैयाँबाहेक थप वैदेशिक स्रोत परिचालनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

युएई, अमेरिका र एडिबीको ठूलो सहयोग

संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)ले बाढीपीडितका लागि एक करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको मानवीय सहायता घोषणा गरेको छ। यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघ (आइएफआरसी)ले तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि करिब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको सहायता दिने जनाएको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले अस्थायी आश्रय, खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाका लागि ५० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने र विपद् व्यवस्थापन सल्लाहकार टोली नेपाल पठाउने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै, एडिबीले पनि ५० लाख अमेरिकी डलरसम्मको आपत्कालीन सहयोग उपलब्ध गराउन बोर्डबाट स्वीकृति दिइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

भारत र चीनबाट राहत सामग्री तथा बेलिब्रिज सहयोग

भारतले दुई चरणमा गरी ४७.५ टन राहत सामग्री नेपाल पठाइसकेको छ। पहिलो चरणमा १० टन र दोस्रो चरणमा ३७.५ टन खाद्यान्न तथा औषधिजन्य सामग्री उपलब्ध गराइएको हो। साथै भारतले थप आवश्यक सामग्रीको सूची पनि मागेको छ।

चीन सरकारले नगद सहयोग उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने त्रिपाल, कम्बल लगायतका राहत सामग्री उपलब्ध गराउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। नेपाल सरकारले चीनसँग ७० मिटरभन्दा लामो स्पानका ३० वटा बेलिब्रिज उपलब्ध गराइदिन औपचारिक अनुरोध गरेको छ। भारतले पनि तीनवटा बेलिब्रिज उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

जापानबाट वस्तुगत सहयोग

नेपालको प्रमुख विकास साझेदारमध्ये एक जापानले कम्बल, टुल किट, पानी बोक्न प्रयोग हुने जार (ग्यालिन) लगायतका सामग्री उपलब्ध गराउने भएको छ। ती सामग्री छिट्टै नेपाल आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

खाद्यान्नभन्दा अनुदान र बजेटरी सहयोगमा सरकारको जोड

अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख अमृत लम्सालका अनुसार नेपाललाई तत्काल चामल, चिउरा जस्ता खाद्यान्न सहयोगभन्दा अनुदान र बजेटरी सहयोग आवश्यक छ। सरकारको प्राथमिकता पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि प्रत्यक्ष आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको उनले बताएका छन्।

उनका अनुसार विश्व बैंक र एडिबीसँग विपद्का बेला प्रयोग गर्न सकिने छुट्टै आपत्कालीन वित्तीय विन्डो उपलब्ध छ। आवश्यकता अनुसार पाँचदेखि १० मिलियन अमेरिकी डलरसम्म तत्काल उपयोग गर्न सकिने भए पनि हाल सरकारी स्रोतबाट राहत खर्च गर्ने र वास्तविक आवश्यकता मूल्यांकनपछि मात्र बाह्य ऋण वा सहायता उपयोग गर्ने नीति लिइएको छ।

जलवायु कोषबाट पुनर्निर्माणमा लगानीको तयारी

सरकारले पुनर्निर्माणका लागि ग्रिन क्लाइमेट फन्ड (GCF) तथा ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट फ्यासिलिटी (GEF) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट समेत स्रोत जुटाउने तयारी गरेको छ। पुनर्निर्माणका लागि परियोजना तयार गरी दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्ने योजना रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

एकद्वार प्रणालीबाट सहायता परिचालन

प्राप्त हुने सम्पूर्ण वैदेशिक तथा आन्तरिक सहयोगलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत एकद्वार प्रणाली लागू गरेको छ। यसअन्तर्गत सबै आर्थिक सहायता प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरी परिचालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

राहत कोषमा ३६ घण्टामै १ अर्ब ९१ करोड

बाढीपछिको ३६ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा १ अर्ब ९१ करोड ८६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन भएको छ। विभिन्न १० वाणिज्य बैंकका खातामा बुधबारदेखि बिहीबार मध्यरातसम्म उक्त रकम जम्मा भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

यससँगै कोषमा रहेको कुल रकम ४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। सरकारका अनुसार मित्र राष्ट्रबाट घोषणा भएका सहयोग रकम भने यसमा समावेश गरिएका छैनन्।

निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय योगदान

शुक्रबार मात्र विभिन्न २७ संस्था तथा व्यक्तिबाट ३८ करोड ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग प्राप्त भएको छ। सूर्य नेपाल प्रालिले १५ करोड रुपैयाँ, प्राइम बैंकले ३ करोड १० लाख, कृषि विकास बैंकले ३ करोड तथा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले २ करोड ५१ लाख रुपैयाँ योगदान गरेका छन्।

उद्योगी विजयकुमार शाह, पद्मज्योति समूह, डब्लुडब्लुएफ नेपाल, विभिन्न बैंक तथा उद्योग प्रतिष्ठानहरूले पनि करोडौं रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।

बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक दुवै स्रोतबाट अभूतपूर्व सहयोग जुटाइरहेको छ। सरकारको ध्यान तत्काल उद्धारसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गर्न केन्द्रित रहेको देखिन्छ।