नेपाल सम्वत् ११४६, यंलागाः ३, तृर्तिया –१३ असोज २०८३, २९ सेप्टेम्वर, २०२६) मंगलबार, बाँपिझ्याला । सरकारले मन्त्रालयको संख्या तथा निजामती कर्मचारीको दरबन्दी घटाएर प्रशासनिक खर्च कम गर्ने नीति अघि सारे पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका स्वकीय सचिवालय भने थप विस्तार हुँदै गएको छ। प्रधानमन्त्री र १६ मन्त्रीका सचिवालयमा सल्लाहकार तथा स्वकीयसहित १२८ जना नियुक्त गरिएको पाइएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट स्वकीय सचिवालयमा सल्लाहकारदेखि शाखा अधिकृत, सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक, चालक र कार्यालय सहयोगीसम्म नियुक्त गर्ने बाटो खुलेपछि राज्यकोषमा पर्ने आर्थिक भार र राजनीतिक नियुक्तिको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।

विज्ञहरूले स्वकीय सचिवालय विस्तारले प्रशासनिक संरचनामा राजनीतिक प्रभाव बढ्न सक्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार स्पष्ट जिम्मेवारी, प्राविधिक ज्ञान र कानुनी जवाफदेहिता नहुँदा स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीबाट गराइने प्रशासनिक कामले समस्या निम्त्याउन सक्छ।

प्राप्त विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सचिवालयमा नियुक्त कर्मचारीका लागि राज्यकोषबाट मासिक कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ। यसमा तलबबाहेक सवारीसाधन, इन्धन, भ्रमण, खाजा तथा सचिवालयका लागि उपलब्ध गराइने भौतिक सुविधाको खर्च समावेश छैन।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा सबैभन्दा धेरै नियुक्ति

स्वकीय सचिवालयमा सबैभन्दा बढी नियुक्ति प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयमा गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा २७ जना कार्यरत रहेको विवरण प्राप्त भएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको सचिवालयमा १३ जना तथा महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीको सचिवालयमा ११ जना कार्यरत छन्।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता र पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालको सचिवालयमा ८/८ जना नियुक्त भएका छन्।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको सचिवालयमा ७/७ जना छन्।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल तथा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको सचिवालयमा ६/६ जना नियुक्त छन्।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको सचिवालयमा ४/४ जना छन्।

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनको सचिवालयमा ३ जना र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहको सचिवालयमा २ जना छन्। प्रधानमन्त्रीले नै सम्हालेको रक्षा मन्त्रालयमा भने स्वकीय सचिवालयतर्फ कुनै नियुक्ति गरिएको छैन।

मन्त्रालयबाहिरबाट पनि स्वकीय नियुक्ति

मन्त्रालयहरूले औपचारिक रूपमा उपलब्ध गराएको विवरणबाहेक पनि कतिपय मन्त्रीले स्वकीय सचिवालयमा थप व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको पाइएको छ। विशेषगरी विकाससम्बन्धी मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय तथा आयोजनाबाट तलब खाने गरी आफूनिकट व्यक्ति वा पार्टी कार्यकर्तालाई सचिवालयमा खटाइएको देखिएको छ।

यस्ता नियुक्तिको पूर्ण आधिकारिक विवरण प्राप्त हुन नसके पनि कतिपय स्वकीयलाई मन्त्रालयमै कार्यकक्ष तथा च्याम्बरसमेत उपलब्ध गराइएको पाइएको छ।

पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मन्त्रालय तथा निजामती कर्मचारीको दरबन्दी घटाएर स्वकीय सचिवालय विस्तार गर्नु उपयुक्त नभएको बताएका छन्।

उनका अनुसार नियमित तथा प्राविधिक कर्मचारीको आवश्यकता घटाएर स्वकीय कर्मचारी थप्नु प्रशासनिक सुधारको उद्देश्यसँग मेल खाँदैन। अत्यधिक कार्यचाप वा सुरक्षा जोखिम हुने मन्त्रालयमा सीमित संख्यामा स्वकीय राख्नु स्वाभाविक भए पनि अन्य अवस्थामा ठूलो सचिवालय आवश्यक नपर्ने उनको धारणा छ।

यसरी बढाइयो सचिवालयको दरबन्दी

मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयको दरबन्दी तथा सुविधा निर्धारणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयसँग राय–सहमति लिएर प्रस्ताव अघि बढाएको थियो।

गत २४ चैतमा अर्थ मन्त्रालयबाट राय–सहमति लिएपछि प्रधानमन्त्री शाहले २ वैशाखमा मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव अघि बढाउन स्वीकृति दिएका थिए।

सरकारले हालको कार्यचाप, समन्वय तथा प्रशासनिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र नतिजामुखी बनाउन मन्त्रीहरूको सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालयको दरबन्दी र सुविधा परिमार्जन गर्नुपर्ने आधार प्रस्तुत गरेको थियो।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयमा रहने सल्लाहकार तथा कर्मचारीको दरबन्दी र सुविधासम्बन्धी निर्णय गरेको हो।

निर्णयअनुसार पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बढीमा पाँचजनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरू विशिष्ट श्रेणीसरहको हैसियतका हुनेछन्। तर, एकजना मात्र वैतनिक अर्थात् सरकारी तलब पाउने र बाँकी अवैतनिक रूपमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ।

अन्य १५ मन्त्रालयमा बढीमा तीनजनासम्म विशिष्ट श्रेणीसरहका सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यसमध्ये एकजना मात्र वैतनिक रहनेछन्।

स्वकीय सचिवालयमा नौजनासम्म कर्मचारी

सल्लाहकारबाहेक मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा नौजनासम्म कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअनुसार उपसचिवसरहको हैसियत तथा सुविधासहित एकजना प्रमुख स्वकीय सचिव, शाखा अधिकृतसरहको एकजना स्वकीय सचिव र शाखा अधिकृतसरहकै एकजना समन्वय, कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृत नियुक्त गर्न सकिनेछ।

त्यस्तै सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक र सहायकस्तरका एक–एकजना तथा हलुका सवारीचालक र कार्यालय सहयोगीमा दुई–दुईजना नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ।

उपप्रधानमन्त्रीको हकमा प्रमुख स्वकीय सचिव सहसचिवसरह हुने र अन्य व्यवस्था मन्त्रीसरह नै लागू हुने निर्णयमा उल्लेख छ।

कार्यबोझ र औचित्यका आधारमा थप कर्मचारी आवश्यक परे अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर सम्बन्धित मन्त्रालयले थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

तलबमै मासिक ३९ लाखभन्दा बढी

उपलब्ध विवरणअनुसार नियुक्त गरिएका वैतनिक सल्लाहकार तथा स्वकीय कर्मचारीको तलबमा मात्रै मासिक ३९ लाख ८ हजार ७४१ रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि कायम गरेको तलबमानअनुसार राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका सचिवको सुरु तलब ७९ हजार २९० रुपैयाँ छ। सोहीसरह पारिश्रमिक पाउने सातजना वैतनिक सल्लाहकारका लागि मासिक ५ लाख ५५ हजार ३० रुपैयाँ खर्च हुन्छ।

उपसचिवसरह पारिश्रमिक पाउने १५ जना प्रमुख स्वकीय सचिवका लागि मासिक ८ लाख ४ हजार १६५ रुपैयाँ खर्च हुन्छ।

त्यस्तै शाखा अधिकृतसरह तलब पाउने १४ स्वकीय सचिव र १४ समन्वय, कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृत गरी २८ जनाका लागि मासिक १३ लाख ४५ हजार ६२४ रुपैयाँ खर्च हुन्छ।

नासुसरह पारिश्रमिक पाउने सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक १२ जना र सहायकस्तरका ६ जनाका लागि मासिक ६ लाख ८७ हजार ६५४ रुपैयाँ खर्च हुन्छ।

हलुका सवारीचालक सातजना र कार्यालय सहयोगी १२ जनाका लागि मासिक ५ लाख १६ हजार २६८ रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्त व्यक्तिहरूको नाम, पद र सेवासुविधाको पूर्ण विवरण उपलब्ध हुन नसकेकाले माथिको हिसाबमा उनीहरूको तलब समावेश गरिएको छैन। विभिन्न आयोजना तथा सरकारी निकायबाट तलब खाने गरी सचिवालयमा खटाइएका व्यक्तिको खर्च पनि यसमा समावेश छैन।

त्यसैले उपलब्ध विवरणका आधारमा मात्रै पनि स्वकीय सचिवालयमा मासिक करिब ५० लाख रुपैयाँसम्म राज्यकोषबाट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यसबाहेक सचिवालयका लागि कार्यकक्ष तथा च्याम्बर, सवारीसाधन, इन्धन, खाजा र भ्रमणलगायतका खर्च छुट्टै हुनेछन्।

अघिल्लो सरकारले गरेको कडाइ हटाइयो

गत वर्ष भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले स्वकीय सचिव नियुक्तिमा कडाइ गरेको थियो।

सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मत, निर्वाचन व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक रहेको भन्दै तत्कालीन सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले राजनीतिक नियुक्ति तथा स्वकीय सचिवालयसम्बन्धी खर्च नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को ५ असोज २०८२ को निर्णयका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले संघ तथा प्रदेशका सरकारी निकायलाई परिपत्र गर्दै स्वकीय सचिव नियुक्ति तथा त्यससँग जोडिएका अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको थियो।

उक्त व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका लागि सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाइने तथा संघ र प्रदेशका मन्त्रीले स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीनजना मात्र नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।

स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै कार्यकक्ष नराख्ने, सवारीसाधन तथा वैदेशिक भ्रमणलगायतका सुविधा उपलब्ध नगराउने र प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त नगरी सम्बन्धित निकायका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीमार्फत काम गराउने व्यवस्था गरिएको थियो।

हालको सरकारले भने अघिल्लो व्यवस्थामा गरिएको उक्त सीमितता हटाउँदै स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार नियुक्तिको दायरा विस्तार गरेको हो।

कानुनमा सल्लाहकार नियुक्तिको व्यवस्था

स्वकीय सचिव नियुक्तिका लागि कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि कार्यकारी निर्णयका आधारमा नियुक्ति हुँदै आएको छ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ३४ ले विषयगत सल्लाहकार नियुक्तिको व्यवस्था गरेको छ। ऐनअनुसार निजामती सेवाबाट कार्यसम्पादन हुन नसक्ने विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले विषयगत सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

सल्लाहकारको संख्या, योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया, कार्यक्षेत्र, अधिकार, जिम्मेवारी तथा पारिश्रमिक सरकारले निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ।

सुशासन नियमावली, २०६५ ले सम्बन्धित कार्यक्षेत्रसँग मेल खाने विशेषज्ञलाई सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीअनुसार सल्लाहकारका लागि कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि, सम्बन्धित क्षेत्रमा पाँच वर्षको अनुभव तथा तोकिएका अन्य योग्यता पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।