नेपाल सम्वत् ११४६, यंलाथ्वः ७, सप्तमी (२ असोज २०८३, १८ सेप्टेम्वर, २०२६) शुक्रबार, बाँपिझ्याला । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिना अर्थात् साउन–भदौमा सरकारको राजस्व सङ्कलन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँले बढेको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवको भदौसम्म सरकारले १ खर्ब ८३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको भदौसम्म यस्तो राजस्व सङ्कलन १ खर्ब ५७ अर्ब ६७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ थियो।

चालु आवको भदौसम्म सङ्कलित राजस्वमध्ये १ खर्ब ७२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कर राजस्व र १० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ गैरकर राजस्व रहेको कार्यालयले जनाएको छ।

त्यस्तै, सरकारले अनुदान र अन्य प्राप्तिबाट समेत आम्दानी गरेको छ। समीक्षा अवधिमा ५ अर्ब ५३ करोड ७ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको छ भने १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ अन्य प्राप्ति भएको छ।

राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्तिसहित भदौसम्म सरकारको कुल आम्दानी १ खर्ब ९० अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बढी हो।

खर्च पनि बढ्यो

राजस्वसँगै सरकारको खर्चसमेत गत वर्षको तुलनामा बढेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार भदौसम्म सरकारले १ खर्ब ९९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सरकारको खर्च १ खर्ब ८० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ थियो। यस वर्ष दुई महिनामै खर्च करिब २० अर्ब रुपैयाँले बढेको हो।

कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगततर्फ ७ अर्ब ६६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ।

सरकारको ऋण भुक्तानीलगायत वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने ७० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षको भदौसम्म यस्तो खर्च करिब ६० अर्ब रुपैयाँ थियो।

यसले विकास निर्माणका लागि हुने पुँजीगत खर्चको तुलनामा सरकारले लिएको ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा हुने खर्चको हिस्सा ठूलो देखाएको छ।

आम्दानीभन्दा खर्च बढी

भदौसम्म सरकारको कुल आम्दानी १ खर्ब ९० अर्ब १० करोड रुपैयाँ हुँदा खर्च भने १ खर्ब ९९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसअनुसार समीक्षा अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च करिब ९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बढी देखिएको छ।

यस्तो स्रोत अभाव व्यवस्थापन गर्न सरकारले ऋणलगायतका स्रोत परिचालन गर्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमै सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरिसकेको छ।

राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भए पनि प्रारम्भिक दुई महिनाको खर्च संरचनामा पुँजीगत खर्च न्यून र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च उच्च देखिएकाले आगामी महिनामा विकास खर्च बढाउनुपर्ने चुनौती सरकारसामु रहेको छ।