नेपाल सम्वत् ११४६, यंलाथ्वः १५, चतुर्दशी –१० असोज २०८३, २६ सेप्टेम्वर, २०२६) शनिवार, बाँपिझ्याला । इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटीमाथि लागेको ११५ वटा वित्तीय नियम उल्लंघनसम्बन्धी आरोपमा फैसला भएको खबरले विश्व फुटबलमा चर्चा चुलिएको छ। चार वर्ष लामो अनुसन्धानपछि सिटीमाथि लगाइएका आरोपको सुनुवाइ सन् २०२४ सेप्टेम्बरमा सुरु भएको थियो।

बीबीसीका अनुसार स्वतन्त्र आयोगले अधिकांश आरोपमा सिटीलाई दोषी ठहर गरेको स्रोतहरूले बताएका छन्। यद्यपि, आयोगको अन्तिम लिखित फैसला तथा सजायसम्बन्धी आदेश सार्वजनिक हुन बाँकी रहेकाले क्लबमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।

के हुन् सिटीमाथिका ११५ आरोप?

म्यानचेस्टर सिटीमाथि सन् २००९–१० देखि २०१७–१८ सम्मको अवधिमा वित्तीय विवरणमा सही जानकारी उपलब्ध नगराएको, खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई गरिएको भुक्तानीसम्बन्धी विवरणमा गलत वा अपूर्ण जानकारी दिएको तथा यूईएफए र प्रिमियर लिगका वित्तीय नियम उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको थियो।

आरोपमध्ये ५४ वटा सही वित्तीय जानकारी उपलब्ध नगराएको, १४ वटा खेलाडी तथा प्रशिक्षकको पारिश्रमिक तथा भुक्तानीसम्बन्धी, ७ वटा प्रिमियर लिगको नाफा तथा दिगोपनसम्बन्धी नियम, ५ वटा यूईएफएका नियम उल्लंघनसम्बन्धी र ३५ वटा प्रिमियर लिगको अनुसन्धानमा सहयोग नगरेको आरोप रहेका छन्।

म्यानचेस्टर सिटीले भने सुरुदेखि नै आफूले गलत काम गरेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ।

सिटीलाई कस्तो कारबाही हुन सक्छ?

स्वतन्त्र अनुशासन आयोगले दोष प्रमाणित भएका आरोपका आधारमा विभिन्न प्रकारका कारबाही गर्न सक्ने बताइएको छ। सम्भावित कारबाहीमा अंक कटौती, आर्थिक जरिवाना लगायतका विकल्प छन्। गम्भीर अवस्थामा प्रिमियर लिगबाटै हटाएर तल्लो डिभिजनमा घटुवा गर्ने विकल्पसमेत चर्चामा छ।

तर सिटीलाई प्रिमियर लिगबाट घटुवा गर्ने वा उसका उपाधि खोस्ने निर्णय भइसकेको छैन। सजायको अन्तिम स्वरूप आयोगको लिखित निर्णयपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।

कुन–कुन उपाधिमा असर पर्न सक्छ?

आरोपमा समेटिएको अवधिमा सिटीले २०११–१२, २०१३–१४ र २०१७–१८ मा प्रिमियर लिग उपाधि जितेको थियो।

त्यसै अवधिमा क्लबले २०११ को एफए कप तथा २०१३–१४, २०१५–१६ र २०१७–१८ को ईएफएल कप समेत जितेको थियो।

यदि सम्बन्धित उपाधि पुनर्विचार वा पुनर्वितरण गर्ने निर्णय भयो भने त्यसको असर सम्बन्धित सिजनका अन्य क्लबमा पर्न सक्छ। तर कुनै पनि उपाधि अन्य क्लबलाई दिने निर्णय अहिलेसम्म भएको छैन।

अब के हुन्छ?

फैसलापछि म्यानचेस्टर सिटीले सजाय वा निर्णयविरुद्ध अपिल गर्ने सम्भावना रहेको छ। क्लबको कानुनी टोलीको नेतृत्व लर्ड प्याट्रिक प्यानिक केसीले गरिरहेका छन्। उनले यसअघि सन् २०२० मा यूईएफएको दुई वर्षे युरोपेली प्रतिबन्धविरुद्ध सिटीको अपिल प्रक्रियामा पनि काम गरेका थिए।

त्यसैले ११५ आरोपसम्बन्धी सुनुवाइमा फैसला आएको खबर सार्वजनिक भए पनि म्यानचेस्टर सिटीको कानुनी प्रक्रिया तत्कालै टुंगिने अवस्था देखिएको छैन। अब मुख्य चासो स्वतन्त्र आयोगको पूर्ण लिखित फैसला, त्यसमा उल्लेख हुने सजाय र त्यसविरुद्ध हुने सम्भावित अपिल प्रक्रियामा केन्द्रित हुनेछ।