Aug 21 2026 | २०८३, भाद्र ५ गते

Aug 21 2026 | २०८३, भाद्र ५ गते

भीमेश्वरमा मल वितरण विवाद : ९२ अंक ल्याएको सिंहवन सहकारी रोकियो, सूर्योदयलाई जिम्मेवारी

भीमेश्वरमा मल वितरण विवाद : ९२ अंक ल्याएको सिंहवन सहकारी रोकियो, सूर्योदयलाई जिम्मेवारी

भीमेश्वर नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नेपाल सरकारको अनुदानमा आएको रासायनिक मलको बिक्री–वितरण प्रक्रियामा विवाद देखिएको छ। नगरपालिकाले उच्च अंकका आधारमा छनोट गरेको सहकारीलाई कृषि सामग्री कम्पनीले मल उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेपछि विषय चर्चामा आएको हो।

नगरपालिकाको मल वितरण व्यवस्थापन समितिले वडा नं. २ का लागि सिंहवन कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडलाई ९२ अंक प्रदान गर्दै पहिलो नम्बरमा छनोट गरी सिफारिस गरेको थियो। तर कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, सिन्धुली शाखाले आवश्यक कागजात पूरा नभएको भन्दै उक्त सहकारीमार्फत मल आपूर्ति प्रक्रिया रोकेको छ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, सिन्धुली शाखाका प्रमुख भुराजपति श्रेष्ठका अनुसार सहकारीको नवीकरण, कर चुक्ता प्रमाणपत्र तथा अन्य आवश्यक कागजातबारे स्पष्टता नआएकाले मल उपलब्ध गराउन नसकिएको हो।

भीमेश्वर नगरपालिका कृषि शाखाका अनुसार सिंहवन कृषि सहकारीले प्रतिस्पर्धामा रहेका अन्य सहकारीभन्दा उच्च अंक प्राप्त गरी नगरपालिकाबाट आधिकारिक सिफारिस पाएको थियो। तर आपूर्ति केन्द्रले कागजात अपुग भएको कारण देखाएपछि वितरण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो।

वडा नं. २ मा सूर्योदय सहकारीमार्फत मल वितरण

सिंहवन सहकारीमार्फत मल वितरण रोकिएपछि किसानलाई समस्या नहोस् भनेर नगरपालिकाले वैकल्पिक व्यवस्था गरेको छ। वडा नं. ५ का लागि जिम्मेवारी पाएको सूर्योदय चरिकोट बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडलाई वडा नं. २ मा समेत मल वितरणको जिम्मेवारी दिइएको छ।

सहकारीका अध्यक्ष दिलबहादुर श्रेष्ठले भदौ १० गतेसम्म मल ल्याएर किसानलाई वितरण गरिने जानकारी दिएका छन्।

उठे प्रश्न, मागियो छानबिन

नगरपालिकाको छनोट समितिले उत्कृष्ट ठहर गरेको सहकारीलाई आपूर्ति कम्पनीले अयोग्य ठहर गरेपछि प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। स्थानीय किसान तथा सरोकारवालाहरूले नगरपालिकाको मूल्याङ्कन प्रणाली र कृषि सामग्री कम्पनीको मापदण्डबीच देखिएको विरोधाभासबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

उच्च अंक प्राप्त गरेर छनोट भएको सहकारीको कागजातमा किन समस्या देखियो, त्यसमा कसको कमजोरी रह्यो र प्रक्रिया कहाँबाट प्रभावित भयो भन्ने विषय अब सम्बन्धित निकायको छानबिनपछि मात्रै स्पष्ट हुने देखिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार