नेपाल सम्वत् ११४६, यंलाथ्वः ४, चौथी (३० भाद्र २०८३, १५ सेप्टेम्वर, २०२६) मंगलबार, बाँपिझ्याला । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोका कारण विद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सबस्टेसन तथा वितरण प्रणालीमा ठूलो क्षति पुगेको छ। बाढीका कारण विद्युत् उत्पादन र ऊर्जा रोयल्टीसमेत गुम्दा १६ अर्ब ३४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनअनुसार बाढी तथा पहिरोका कारण वार्षिक २ हजार ७३९.४८ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादनमा कमी आउने देखिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार जलविद्युत् उत्पादनतर्फ मात्रै वार्षिक २ हजार ५२० गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन गुम्ने र त्यसबाट १४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै, सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा वार्षिक २१०.४८ गिगावाट घण्टा कमी आउने र करिब एक अर्ब २३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ क्षति हुने जनाइएको छ। ऊर्जा रोयल्टीतर्फ थप २८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति हुने अनुमान छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उत्पादन निर्देशनालय प्रमुख उपकार्यकारी निर्देशक किरणकुमार श्रेष्ठका अनुसार सञ्चालनमा रहेका क्षतिग्रस्त आयोजना, निर्माणाधीन आयोजना तथा प्रसारण लाइनमा पुगेको क्षतिका कारण प्रणालीमा जोड्न नसकिने आयोजनाको उत्पादनलाई आधार बनाएर क्षतिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गरिएको हो।

बाढीका कारण १११ मेगावाटको रसुवागढी, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’, २२ मेगावाटको चिलिमे, २४ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्र र १४.१ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्। त्यस्तै २५ मेगावाटको नुवाकोट सौर्य विद्युत् आयोजना समेत क्षतिग्रस्त भएर उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

निर्माण तथा परीक्षणको चरणमा रहेका आयोजनासमेत बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। यसै वर्ष प्रणालीमा जोडिने तयारीमा रहेको २० मेगावाटको लाङटाङखोला जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त हुँदा पनि विद्युत् उत्पादनमा असर परेको छ।

कतिपय आयोजना प्रत्यक्ष रूपमा क्षतिग्रस्त नभए पनि ती आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्ने लाइन बाढीले बगाएपछि उत्पादन रोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अप्पर सान्जेन, सान्जेन र ७८ मेगावाटको सुपर सान्जेन लगायतका आयोजनाको विद्युत् प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेकाले उत्पादन खेर जाने जोखिम बढेको छ।

प्राधिकरणका अनुसार प्रसारण लाइन पुनर्निर्माण तुलनात्मक रूपमा छिटो गर्न सकिए पनि रसुवागढी, चिलिमे र माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ जस्ता आयोजना पुनर्निर्माण गर्न केही वर्ष लाग्न सक्ने भएकाले आगामी वर्षहरूमा समेत विद्युत् उत्पादनको क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

पुनर्निर्माणमा ३ खर्ब ९० अर्ब आवश्यक

प्रतिवेदनले क्षतिग्रस्त ऊर्जा क्षेत्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन करिब ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ।

यसअन्तर्गत आगामी छ महिनाभित्र तत्काल गर्नुपर्ने पुनर्स्थापनाका लागि एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। प्रसारण प्रणाली पुनर्स्थापनाका लागि ५९ करोड, सबस्टेसनका लागि ४० करोड, वितरण प्रणालीका लागि १० करोड र माइक्रो–हाइड्रोतर्फ पाँच करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बाँकी ३ खर्ब ८९ अर्ब ५७ करोड ३० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

दीर्घकालीन योजनामा क्षतिग्रस्त विद्युत् आयोजना, प्रसारण तथा ग्रिड संरचनाको पुनर्निर्माणसँगै निर्माणाधीन आयोजनाका बाँकी काम पूरा गरी उत्पादनमा ल्याउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

प्रतिवेदनले पुनर्निर्माणको गति सडक तथा पहुँचको अवस्था, नदीजन्य गेग्रान, भिरालो भूभागको अस्थिरता, उपकरणको उपलब्धता तथा प्रसारण जडानलगायतका विषयमा निर्भर रहने जनाएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा तत्काल देखिएको क्षति १६ अर्बभन्दा बढी भए पनि पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक रकम त्यसको तुलनामा निकै ठूलो देखिएको छ। यसले बाढीबाट क्षतिग्रस्त आयोजना, प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र वितरण प्रणाली पुनर्निर्माणका लागि दीर्घकालीन तथा ठूलो वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्ने अवस्था देखाएको छ।