नेपाल सम्वत् ११४६, यंलाथ्वः ९, नवमी (४ असोज २०८३, २० सेप्टेम्वर, २०२६) आईतबार, बाँपिझ्याला । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालय बैठकले भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएका तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत र कानुनी सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आइतबार पार्टी सभापति रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

बैठकले भोटेकोशी बाढीमा परी ज्यान गुमाएका तर शव पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिको शीघ्र डीएनए परीक्षण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। यस्तै, लामो समयदेखि बेपत्ता रहेका र परिवारले जीवित फर्कने आशा गुमाइसकेका व्यक्तिको हकमा परिवारको सहमतिमा मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कानुनी प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

रास्वपाले मृत्यु प्रमाणपत्र तथा अन्य आवश्यक कानुनी प्रक्रिया टुंगिएपछि पीडित परिवारले राज्यबाट पाउने राहत, पुनःस्थापना तथा अन्य सुविधामा सहज पहुँच हुने भएकाले प्रक्रिया ढिलाइ नगर्न आग्रह गरेको हो।

बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहत वितरणको काम प्रभावकारी बनाउनसमेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ। पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार बैठकमा मन्त्री तथा सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरूले प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेको खोज, उद्धार र राहत वितरणबारे जानकारी गराएका थिए। अब पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी बैठकलाई दिइएको थियो।

रास्वपाले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति प्रभावकारी रूपमा देखिनुपर्ने र पीडित परिवारले राहत तथा सहयोग प्राप्त गर्न कुनै कठिनाइ भोग्न नपर्ने गरी काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जान लागेका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलगायतको टोलीले नेपालको भोटेकोशी विपद्सँग जोडिएका बहुआयामिक विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने विषयमा पनि बैठकले जोड दिएको छ।

भोटेकोशी बाढीपछि खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका विषयमा रास्वपाले यसअघि पनि सर्वदलीय छलफल अघि बढाउँदै आएको छ। पछिल्लो सर्वदलीय बैठकले विपद् व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने र संसद्मा विशेष समिति गठनका लागि पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो।

रास्वपा सचिवालय बैठकले बाढी विपद्का कारण स्थगित पार्टीका नियमित तथा औपचारिक गतिविधि पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। साथै सरकारमा रहेका मन्त्री, निर्वाचित सांसद तथा पार्टी नेताहरूको कार्यशैली सुधार गर्दै पार्टी र सरकारबीचको समन्वय तथा सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको प्रवक्ता खरेलले बताएका छन्।