३० कात्तिक, बाँपीझ्याला, काठमाडौँ । नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको सम्भावना रहेको निष्कर्ष कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले निकालेको छ । तत्कालिन सचिव राजेन्द्र भारीको संयोजकत्वमा रासायनिक मल कारखानाको सम्भाव्यतामा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो ।

उक्त कार्यदलले नेपालमा बिजुलीको प्रविधिबाट मल कारखाना स्थापना तथा संचालन सम्भव भएको प्रतिवेदन बुझाएको छ । यसका साथै, बायोमास ग्यासिफिकेसन तथा जलविद्युत्तीयहाइब्रिड प्रविधिबाट पनि नेपालमा रासायनिक मल संचालन गर्ने सकिने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेखित छ ।

यस वर्ष मल अभावसँगै चर्को आलोचना खेपेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले केही महिना अघि नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको अध्ययनका लागि तत्कालिन सचिव राजेन्द्र भारी नेतृत्वको कार्यदल गठन गरेको थियो ।

यस अघि तत्कालिन सचिव राजेन्द्र भारीले अवकाश अघि एक चरणको अध्ययन मन्त्री भुसाल समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । हाल जलविद्युत आयोजनामा संख्यात्मक वृद्धि भएको कारण भविष्यमा विद्युत उत्पादन बढेमा मात्र उक्त प्रविधि अपनाउन सक्ने विधि पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।

सो समय मन्त्री भुसालले रासायिनक मल कारखानाको थप अध्ययनको लागि अघि बढ्ने प्रतिक्रिया कार्यदललाई दिएका छन् । भने, हालको प्रतिवेदन अनुसार, नेपालमा स्वदेशी बिजुलीको माध्यमबाटै रासायनिक मल कारखाना सम्भव भएको जानकारी आएको छ ।

के के थिए यस अघिको अध्ययनमा ?

सन् १९८४ मा जापानी संस्था जाइकाले रासायनिक मल कारखानाको लागि नेपालमा अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनले इलेक्ट्रोलाइसिस (विद्ययुत) प्राविधिको माध्यमबाट हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र भित्र १० हेक्टर जग्गामा ‘प्लान्ट’ स्थापना गर्ने सकिने देखाएको थियो ।

उक्त अध्ययनले ९० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल उत्पादन हुने सम्भावना अनुसन्धानमाफर्त दर्साएको थियो ।

त्यसै गरी, सन् २०१६ लगानी बोर्डले पनि अध्ययन रासायनिक मल कारखाना सम्भाव्यताको अध्ययन गरेको थियो । ‘नेचुर ग्यास’, ‘कोइला’ र ‘इलेक्ट्रोलाईसिस’ जस्ता विधिबाट कारखाना स्थापनाको सम्भाव्यता देखाएको थियो ।

‘नेचुरल ग्यास’ विधि वर्तमान परिस्थितिमा पनि उपयुक्त रहने तर, यसको लागि भारतबाट पाइपलाइनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । जसको कारण सोतह भारतमा परनिर्भरता बढ्नेछ । यसका साथै, कारखानाको कुल लगानीको ७० प्रतिशत पाइपलाइनमै खपत हुनेछ । जुन नेपालको लागि नाफाजनक देखिँदैन ।

लगानी बोर्डको अध्ययन अनुसार, ढल्केवरमा एक सय ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा कारखाना स्थापना गर्ने सकिने प्रतिवेदनमा पेश थियो । यद्यपि, सो समय नेपाल चरम लोडसेडिङको समय भएको कारण ‘ नेचुरल ग्यास’ विधि अपनाउन सुझाव दिएको थियो ।