नेपाल सम्वत् ११४६, गुंल्लागाः १४, चतुर्दशी (२५ भाद्र २०८३, १० सेप्टेम्वर, २०२६) बिहीबार, बाँपिझ्याला । मलेसियाले नेपालबाट श्रमिक लैजान २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै अनुमति दिनेगरी सार्वजनिक गरेको सूची विवादमा परिरहेका बेला आफ्नो प्रणालीमा थप २५० वटा म्यानपावर कम्पनीलाई सूचीकृत गरेको छ।

मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लूसीएमएस) मा यसअघि २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य कन्ट्र्याक्टरका रूपमा राखिएको थियो। त्यसको नेपालमा व्यापक विरोध भएपछि मलेसियाले सूचीमा थप २५० कम्पनी समावेश गरेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले जानकारी दिए।

खत्रीका अनुसार मलेसियाले २५ वटा मुख्य कन्ट्र्याक्टरको मातहतमा थप १०–१० वटा म्यानपावर कम्पनी राख्ने व्यवस्था गरेको छ। यसरी संख्या बढाइए पनि यसले मूल समस्या समाधान नगर्ने उनको भनाइ छ।

‘सरकारको आँखामा छारो हाल्नका निम्ति संख्या बढाइएको जस्तो देखिन्छ। अन्ततः फेरि बंगलादेशमा गरिएको मोडल नै लागू गर्ने तयारी हो,’ खत्रीले भने।

मलेसियाले २५ वटा म्यानपावरको सूची सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा व्यवसायी तथा सम्बन्धित क्षेत्रबाट त्यसको चर्को विरोध भएको थियो। सूचीमा परेका केही म्यानपावर कम्पनीले समेत आफ्नो नाम हटाइदिन युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्। उनीहरूको नाम हटाउन मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल गरिरहेका बेला मलेसियाले थप २५० कम्पनीलाई प्रणालीमा समावेश गरेको हो।

खत्रीले थप २५० कम्पनी सूचीकृत गरिए पनि समस्या समाधान नहुने बताए। नेपालमा एक हजारभन्दा बढी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी रहेको भन्दै सीमित कम्पनीलाई मात्रै श्रमिक पठाउने अधिकार दिनु नेपालको कानुन र संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको सिद्धान्तविपरीत हुने उनको तर्क छ।

‘एक हजार व्यवसायीमध्ये ९९९ ले श्रमिक पठाउन नपाउने र एउटाले मात्रै पाउने भनियो भने पनि संविधानविपरीत हुन्छ। यहाँ त २५ र २५० को कुरा छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार लामो समयदेखि कानुनी र नैतिक रूपमा मलेसियामा श्रमिक पठाउँदै आएका धेरै व्यवसायी पछिल्लो सूचीबाट बाहिरिएका छन्। श्रमिक पठाउने व्यवसायी छनोट गर्दा पारदर्शी र स्पष्ट मापदण्ड अपनाउनुपर्नेमा सीमित कम्पनीलाई मात्रै अधिकार दिन खोजिएको उनले बताए।

यस विषयमा व्यवसायीहरूले श्रममन्त्रीसँग समेत छलफल गरिसकेका छन्। खत्रीका अनुसार सरकारले प्रशासनिक तथा कूटनीतिक दुवै तहबाट पहल गर्ने आश्वासन दिएको छ।

‘किन यस्तो भयो, कुन प्रत्यायोजन र कुन मापदण्डका आधारमा यस्तो गरिएको हो भन्ने विषयमा प्रशासनिक कारबाही अगाडि बढाउने र कुशल कूटनीतिक पहल गर्ने सरकारको कुरा छ,’ उनले भने, ‘श्रमिक जाने वातावरण बनोस् तर एकाधिकार नहोस् भन्ने सरकारको धारणा छ।’

खत्रीले मलेसियाको पछिल्लो कदमलाई नेपाल र मलेसियाबीच स्थापित श्रम सम्बन्धसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। दुई देशबीच श्रम सम्झौता भएकाले एकपक्षीय रूपमा यस्तो व्यवस्था लागू गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ।

श्रम सम्झौताअनुसार दुई देशबीचको संयुक्त समिति (जोइन्ट कमिटी) का बैठकबाट भएका निर्णयलाई आधार बनाएर अघि बढ्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले मलेसियाको पछिल्लो कदमले स्थापित श्रम सम्बन्धको सम्मान नगरेको बताए।

उनले नेपालले परम्परागत श्रम गन्तव्यमा मात्रै निर्भर हुने नीति परिवर्तन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए। नयाँ श्रम गन्तव्य विस्तार गर्न नसक्दा सीमित मुलुकमाथि निर्भरता बढेको र त्यसको असर श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा देखिएको उनको भनाइ छ।

मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षणदेखि आप्रवासी कामदार भर्ना प्रक्रिया, यूएईको पुलिस रिपोर्ट प्रमाणीकरण तथा साउदी अरबको फिंगरप्रिन्ट र एसभीपीजस्ता विषयमा गन्तव्य मुलुकले राखेका सर्त स्वीकार गर्दै जानुपर्ने अवस्था नेपालको कमजोर श्रम कूटनीतिको परिणाम भएको खत्रीले बताए।

‘हामी श्रम बजार विस्तार गर्ने कुरामा आफैँ चुक्ने अनि त्यही एउटा गन्तव्यमा मात्रै हाम्रा श्रमिक घचेटिरहने अवस्था छ,’ उनले भने।

नेपालले श्रम बजार विविधीकरण गर्न नसक्दा गन्तव्य मुलुक वा त्यहाँका व्यक्ति तथा संस्थाले आफ्नो आर्थिक स्वार्थअनुसार बनाएका प्रणाली र सर्तसमेत स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।

‘हामी रेमिट्यान्समा निर्भर छौं, श्रमिक पठाउनुपर्छ र गन्तव्य मुलुक बिगार्नु हुँदैन भन्ने हो भने श्रम बजार विस्तार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एउटा व्यक्ति वा संस्थाको आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्न खडा गरिएका सिस्टम मानिदिनुपर्ने अवस्था आउनु कुशल कूटनीतिको अभाव हो।’

उनले मलेसियाको घटनाबाट पाठ सिकेर सरकारले श्रम बजार विस्तार, मागपत्र प्रमाणीकरण र श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई समग्र रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए।

यसैबीच, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेसियाले थप २५० म्यानपावर कम्पनीलाई सूचीकृत गरेपछि पुनः कूटनीतिक पत्र पठाएको जनाएको छ। थप सूची सार्वजनिक भएपछि संघका पदाधिकारीहरूले श्रममन्त्री रामजी यादवको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

भेटका क्रममा मन्त्री यादवले सूचीमा परेका म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई नेपालको कानुनअनुसार हदैसम्मको कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाएको संघले जनाएको छ।

मन्त्रालयकी प्रवक्ता मिरा आचार्यले मन्त्रालयले बुधबार पुनः मलेसियालाई पत्राचार गरेको बताइन्। यसअघि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पत्र पठाइएको थियो। त्यसको जवाफ नआएपछि मन्त्रालयले पुनः पत्र पठाएको हो।